सत्ताधारी नेकपाको आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले प्रदेश– ३ को ‘राजधानी हेटौंडा’ तोक्दै यस प्रदेशको ‘नाम वागमती’ राख्न प्रदेश संसद र सरकारलाई ‘सुझाव दिने’ निर्णय गर्यो । तर, सो निर्णयप्रति सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले तीव्र विरोध जनाएका छन् ।
यस निर्णयले संविधान र संघीयतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै उक्त निर्णय नमान्ने चेतावनी सांसदहरूले दिएका छन् । शीर्ष नेतृत्वको यो उर्दीलाई उनीहरुले ‘विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको निर्णय’ को संज्ञा दिएका छन् । संघीयतालाई व्यावहारिक अनुभूत हुने गरी प्रदेश– ३ को पहिचना र संस्कृतिका आधारमा नामकरण गर्नुपर्नेमा पञ्चायतकालमा राखिएको बागमती अञ्चलको नामबाटै प्रदेशको नाम राख्नु संघीयताको मर्मतविपरीत रहेको प्रदेश सांसदहरुको धारणा छ ।
काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गर्नेमध्येका प्रस्तावक चन्द्र लामाले सचिवालयको निर्णयले संसदको सर्वोच्चतामाथि प्रशन उठाएको बताए । त्यस्तै, प्रदेश– ३ का कानुन तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले पनि प्रदेश– ३ को नाम नेवाः–तामसालिङ–बागमती राख्नुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँदै भने– ‘संघीयता खोलाले होइन जनताले मागेको हो, बागमती मात्र राख्दा संघीयताको मर्मअनुकूल भएन ।’
प्रदेश सांसदहरुले शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको चुनौतीसम्बन्धी यो खबर सोमबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
