प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय र आयोगमा पत्राचार गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीलाई सोही ठाउँमा पठाउन आग्रह गरेको छ ।
उक्त पत्रमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार विभिन्न मिति र निर्णयअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई हाल संघमै कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सात दिनभित्र रमाना हुन र रमाना भएका कर्मचारीको जानकारी मन्त्रालयमा दिन भनिएको छ । मन्त्रालयले यसबारे अनुगमन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिँदै सचिव यादव कोइरालाले भने– ‘‘रमाना नदिने र हाजिर हुन नजाने दुवै कर्मचारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।’
खटाइएको प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारी धेरै संख्यामा रहेको मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले भदौ १५ मा पनि पत्राचार गरेको थियो । सरकारले चैत मसान्तमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको दाबी गरेको थियो । तर, ती कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा केही दिन वा महिना बसेर पुनः संघमै फर्कने गरेको बताइन्छ ।
यस्तै, संघ र प्रदेशमा खटाइएका १ सय ८० जनाभन्दा बढी अधिकृतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै सामूहिक निवेदन दिएका छन् । केन्द्रमा दरबन्दी खालि राखेर केही अधिकृतलाई मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको भन्दै पछिल्लो तीन ब्याचका ती अधिकृतहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएको खबर सुनील महर्जनको बाइलाइनमा मंगलबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
