विभिन्न अपराधमा संलग्न भई अदालतबाट दोषी ठहर भएका अपराधीलाई सजायको भागिदार बनाउन सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन कार्यालयले राज्यका २८ वटा निकायमा पत्राचार गरेको छ । सन् २००१ देखि फरार रहेका अपराधी कानुनी कठघरामा आउन नसकेपछि सबै अपराधीको नाम सफ्टवेयरमा राखेर फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो ।
अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार भएका त्यस्ता अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि पहिलो चरणमा सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए । दण्ड सजाय नतिरेर फरार हुनेको नाम ‘रेड लाइट’ मा राखेर सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गर्ने अभियान सुरु भइसकेको जानकारी उनले दिए ।
महानिर्देशक सिंहका अनुसार फैसला कार्यान्वयनलाई मूर्तरुप दिन परराष्ट्र मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग, सम्पूर्ण जिल्ला अदालत, काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत, भूमिसुधारलगायतका कार्यालयमा फरार अपराधीको विवरण पठाइसकिएको छ ।
विवरणमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ८७ को दण्ड जरिवाना बाँकी रहेका व्यक्तिलाई सेवा–सुविधामा रोक लगाउने प्रावधान समेत उल्लेख छ । सो दफामा अदालतले दण्ड जरिवाना असूलउपर हुन बाँकी व्यक्तिको लगत उतारेको विवरण असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक सेवाको नियमन र वितरण गर्ने स्थानीय तह, प्रहरी र अन्य सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार अब फरार रहेका अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको खबर शुक्रबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
