सञ्चार माध्यमले आफ्ना सामग्रीमार्फत पुर्याएको क्षतिमा पीडितले अदालत जान पाउने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन गर्न सरकार सहमत भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विधेयकको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको आइतबार जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले उजुरी लिए पनि क्षतिपूर्तिको हकमा अदालतबाटै निर्णय गर्ने गरी विधेयक परिमार्जनको पक्षमा सहमति जनाएका हुन् ।
विधेयक पारित हुँदा नागरिकको हक र सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता दुवैको सम्मान हुने अवस्था आउनुपर्ने उनले बताए । ‘आफूले गरेको करोडौंको क्षतिबाट मिडियाले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न तर यस्ता विषयमा काउन्सिलले उजुरी लिए पनि अन्तिम निरूपण भने अदालतबाटै हुने गरी भाषा मिलाएर अगाडि बढौं’ भन्दै मन्त्री बाँस्काटाले थपे– ‘न्याय पनि नमरोस् र उपभोक्ताको अधिकार पनि होस् । मिडियाले पनि तरबार चलाएको महशुस नगर्ने गरी विधेयक परिमार्जन गरौं । मिडियाले पनि अङ्कुश नसोचोस्, नागरिकको हक पनि कायमै होस् ।’
आचारसंहिता उल्लङ्घनको दायित्व पत्रकारमा नभई सम्बन्धित सञ्चारगृहमा सीमित गर्नुपर्ने धारणा मन्त्री बाँस्कोटाले राखे । सोहीअनुसार विधेयकको भाषा परिमार्जनका लागि पनि उनले आग्रह गरे । काउन्सिललाई उजुरी लिने, त्यसमा खण्डनका लागि निर्देशन दिने र पीडित तथा पीडकबीच मध्यस्थता गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुने उनले बताए । आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षतिका हकमा अदालतलाई अधिकार दिनु उपयुक्त हुने उनको धारणा रहेको खबर नारायण काफ्लेको बाइलाइनमा सोमबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
