सरकारले ल्याएका विवादित विभिन्न ९ विधेयकमा सरकारको नियत खराब रहेको देखिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेस गरेका विधेयक एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परेका छन् । सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतका प्रावधान राखी विधेयक ल्याएका कारण विवाद उत्पन्न भएको हो ।
गत वर्ष नै संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी विधेयकमा विवाद छ । छलफलका क्रममा रहेको सूचना प्रविधि विधेयकको सरोकारवालाले विरोध गरिरहेका छन् । सरोकारवालाले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयकको पनि विरोध गरेका छन् ।
यस्ता विधेयक ल्याएर सरकार नियन्त्रणमुखी बन्न खोजेको विश्लेषण कानुनविद् र राजनीतिशास्त्रीले गरेका छन् । संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्यका अनुसार विवादित कानुन ल्याउँदा सरकारको नियतमा खोट देखिएको छ । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी नियन्त्रित र निर्देशित बनाउने भन्ने सोच देखिन्छ, सरकारको नियत सफा भएन’– उनले भने ।
धेरैजसो विधेयक विवादित बनेपछि सरकारको नियत सफा छैन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनले बताएको खबर बुधबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
