बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको प्रकरणमा यसअघि बनेको प्रतिवेदन गलत भएको भन्दै प्रहरीले अर्को प्रतिवेदन बनाएको छ । डीआईजी सुरज केसी नेतृत्वको पुनरावलोकन समितिले एआईजी धीरु बस्नेत नेतृत्वको प्रतिवेदन गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
नयाँ प्रतिवेदनसँगै पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरलाई निर्देशन दिएको छ । एआईजी बस्नेत नेतृत्वको प्रतिवेदनले सो घटनामा प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेको तथा नक्कली अभियुक्त खडा गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरेको थियो । जुन प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित नरहेको ठहर डीआईजी केसी नेतृत्वको समितिले गरेको छ ।
पुरानै प्रतिवेदनका आधारमा ८ जना प्रहरीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएको थियो । नयाँ प्रतिवेदनसँगै यो घटनाको अनुसन्धान नयाँ मोडमा पुगेको छ ।
के छ नयाँ प्रतिवेदनमा ?
नयाँ प्रतिवेदनमा विगतका प्रतिवेदनले द्विविधा उत्पन्न गरेको र नयाँ तथ्य प्रकाशमा आएकाले घटनाको सन्दर्भमा निश्चित सांगठनिक धारणा बनाउनु आवश्यक भएकाले पुनरावलोकन समिति बनेको उल्लेख छ । यो समितिले एआईजी नेतृत्वको समितिका १३ वटा त्रुटि औंल्याएको छ । तत्कालीन अनुसन्धानलाई नजरअन्दाज गरेर महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई अमान्य घोषित गरेको तथा अनुसन्धानको प्रगतिलाई शून्य घोषित गरेको नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्भावित आरोपितलाई यातना दिई साविती बयान गराएको, प्रमाण नष्ट गरेको, नक्कली प्रमाण खडा गरेको भन्ने मान्यताबाट निर्देशित रही अनुसन्धान गरेको निष्कर्ष नयाँ प्रतिवेदनमा निकालिएको छ । अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीलाई दबाब दिएर बयान गराएको, मिडिया र आन्दोलनको दबाबका भरमा प्रमाण संकलनलाई शून्य घोषित गरेको, अन्य प्रतिवेदन र बयानलाई मात्र अनुसन्धानको आधार बनाएको, पछि भेटिएको सर्टको टुक्रालाई प्रमाणका रूपमा अस्वीकार गरेको, दिलिपसिंह विष्टको चालचलन, पृष्ठभूमि र भिडियो बयानलाई नजरअन्दाज गरिएको पुनरावलोकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रहरी जवान चाँदनी साउदले गरेको बयानमा पोलिग्राफ परीक्षणमा झुटो बोलेको नदेखिएको तर पूर्वमानसिकतालाई पुष्टि गर्ने प्रकारका प्रमाणलाई मात्र स्वीकार गरिएको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ– ‘स्थानीयस्तरमा देखिएको विषय परिस्थिति र उल्लेखित घटनाको अनुसन्धान स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न नसकी अन्योल बढ्दै गएका कारण देशैभर विकसित हुँदै गइरहेको प्रहरीविरोधी र सरकारविरोधी नकारात्मक धारणा आदिले तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक धीरु बस्नेतज्यूको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिसमेत प्रभावित हुन पुग्यो ।’
‘छानबिन समिति मुख्य गरी बयानमै मात्र आधारित हुनु, अफवाहका आधारमा आफ्ना धारणा बनाएका व्यक्तिहरूको बयानमा स्वाभाविक रूपमा अनुसन्धानका त्रुटि औंल्याइएकाले छानबिन समितिले सोही आधारमा आफ्नो धारणा बनाई निष्कर्षमा पुग्नु र मुख्य गरी जनस्तरमा फैलाइएका अफवाह र अनुसन्धान समूहका विरुद्ध गरिएका नकारात्मक टिप्पणीबाट प्रभावित वा दिग्भ्रमित भई आफ्नो सम्पूर्ण छानबिनलाई सोही दिशातर्फ निर्देशित गर्नुलगायतका कारणले सो छानबिन समितिको प्रतिवेदन यथार्थपरक हुन नसकेको’ नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको खबर नवराज मैनालीको बाइलाइनमा सोमबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
