सत्ताधारी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सोमबार बिहानै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई फोन गरेर घरमा बोलाए । ‘केका लागि होला ?’ नेम्बाङले कारण जान्न चाहे ।
‘छलफलका लागि’, नेपालले भने । ‘कस्तो छलफल ?’ नेम्बाङले जिज्ञासा राख्दै जनाउ दिए– ‘सचिवालयले बनायो भनिएको कार्यदलको बैठक राख्न चाहनुभएको हो भने म त आउँदिनँ ।’
‘बैठक होइन,’ नेपालले भने– ‘सामान्य छलफल गर्न खोजेको ।’ नेम्बाङ बिहान ११ बजे कोटेश्वरस्थित नेपाल निवासमा पुगे । खिमलाल देवकोटा पहिल्यै त्यहाँ पुगिसकेका रहेछन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको व्यक्तिगत रुचिका आधारमा संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न नेकपाले नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको विषय आइतबारदेखि चर्चामा आएको थियो ।
सचिवालयको शनिबारको बैठकले गोप्य रूपमा कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले गोप्य रूपमै काम गर्ने निर्णय लिएको थियो । भोलिपल्टै कार्यदलका नेताका नामसहित सार्वजनिक भयो । नेकपा नेतृत्वलाई यो विषय झन् जटिल बनिदियो । नेम्बाङले सुन्नासाथ यसमा अरुचि राखेका थिए । आफैंले बनाएको संविधान आफैं लागेर संशोधन गराउनु उनका लागि नैतिक संकटको विषय थियो ।
‘कार्यदल’ टाेलीबीच यस्ताे छलफल
नेपाललाई भेट्नासाथ नेम्बाङले सोधे– ‘संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाइएको विषय के हो ?’ नेपालले प्रस्ट जवाफ दिएनन् । ‘संविधान संशोधनको विषय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्ने पार्टीको यस अगाडिकै निर्णय हो । तर, के–केमा गर्ने र अहिले त्यसको औचित्य के हो ? फेरि यो गुपचुप गर्ने विषय होइन,’ नेम्बाङले नेपालसँग भने– ‘संविधान संशोधनजस्तो विषय पारदर्शी हुनुपर्छ । एउटा विषयमा मात्र संशोधन गर्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आएका छन्, त्यसो गर्दा सन्देश के जाला ?’
एउटा व्यक्तिका लागि मात्र हेरेर गरिने संशोधनका पक्षमा आफू नरहेको र त्यस्तो कार्यदलमा बस्दा पनि नबस्ने कुरा नेपालसँग नेम्बाङले प्रस्टै भनिदिए । ‘संविधान संशोधन पारदर्शी ढंगबाट हुनुपर्छ, यो कुनै एउटा पार्टीको लहडले हुने विषय होइन; सबै दल र जनतालाई विश्वासमा लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि पारदर्शी रूपमा । के यो अहिलेको आवश्यकता र औचित्यको विषय हो र ?’ नेपालसँग आफूले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्बाङले भने– ‘यस्तो कार्यदल बनेको भए मचाहिँ बस्दिनँ । तपाईं पनि बस्नुहुन्छ होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।’
नेम्बाङ बोलेपछि केन्द्रीय सदस्य देवकोटाले धारणा राखे । उनले पनि संविधान संशोधन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यबीचको विभेद अन्त्य गर्ने विषय मात्र अहिलेको आवश्यकता हो–होइन विचार गर्नुपर्ने तर्क राखे । संशोधनमा जाँदा निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखजस्ता विषय पनि समेट्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।
व्यक्तिविशेषलाई मात्र हेरेर जाँदा सन्देश राम्रो नजाने उनको भनाइ थियो । देवकोटाले पनि प्रचारमा आएजस्तो कार्यदल बनेको भए आफू बस्न नसक्ने जानकारी नेपाललाई गराए । त्यसपछि पनि नेपालले प्रतिक्रिया जनाएनन् । ‘हामीले विषय उठायौं, उहाँ (माधव नेपाल) ले तपाईंहरूले उठाएका कुरा ठीक छन्, म यसलाई पार्टीमा राख्छु मात्र भन्नुभयो’– नेम्बाङले भने ।
शीर्ष नेताकाे अर्काे छलफल
कार्यदलमा राखिएका नेताहरूको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि दिउँसो पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा फेरि शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पोखरामा र अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा चितवनमा थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्र छलफलमा बसे । उपाध्यक्ष गौतम बोलाइए पनि गएनन् । अध्यक्ष दाहालले आफ्नै निवास खुमलटारमा साँझ उनीसँग भेटघाट गरे ।
दाहालले बिहान बालुवाटारमा ओलीसँग पनि छलफल गरेका थिए । कार्यदल नजन्मिँदै विवादमा आएपछि नेताहरू यसको समाधानमा जुटेको खबर रामकृष्ण अधिकारीको बाइलाइनमा मंगलबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
