सरकारले निजामती सेवाको उच्च, महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी मानिने सचिवको व्यवस्थापन समेत हचुवाका आधारमा गर्दा मन्त्रालय र मातहतका निकायले प्रभावकारी परिणाम दिन नसकेको पाइएको छ । हाल रहेका ६० भन्दा बढी सचिवको व्यवस्थापन गर्दा केहीलाई छाडेर धेरै ठाउँमा हचुवाकै नीति अपनाइएको छ ।
प्रदेशमा वरिष्ठ सचिवलाई पठाउनु पर्नेमा भर्खरै मात्रै बढुवा भएका कनिष्ठहरुलाई पठाउने गरिएको छ । सबै मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कमान्ड सचिवले नै सम्हाल्ने गर्छन् । यति महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहने सचिवको व्यवस्थापन गर्दा सरकारले संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने प्रशासनविदको सुझाव छ ।
तर, यतिखेर सबै मन्त्रालय र निकायलाई समन्वय गर्ने र ती निकायले जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेमा कारबाही गर्न सक्ने हैसियत राख्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै काबिल र दक्ष सचिवको अभाव खट्किएको खबर आइतबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
