नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा जान २०४८ फागुन २९ देखि सुरु गरेको हो । तत्कालीन युगोस्लाभियाबाट सुरु भएको यो क्रम अहिले पनि जारी नै छ ।
प्रहरीमा जागिर खाएपछि कम्तिमा एक पटक शान्ति मिसन गएर आर्थिक जोहो टार्ने धेरैको इच्छा देखिन्छ । तर, पछिल्लो समयमा शान्ति मिसनको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । प्रहरी मुख्यालयको अभिलेखअनुसार २०४८ फागुनदेखि हालसम्म ८ हजार ३ सय २० जना शान्ति मिसनमा गएको देखिन्छ ।
यो अवधिमा ४८ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, १ सय ९६ जना प्रहरी उपरीक्षक, डीएसपी ८ सय ४७ जना, प्रहरी निरीक्षक १ हजार २ सय ६५ जना, प्रहरी नायव निरीक्षक १ हजार ७ सय १७ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक १ हजार १ सय २७ जना, प्रहरी हवल्दार १ हजार ६ सय ३३ जना, प्रहरी जवान १ हजार ४ सय ६३ जना र फलोअर्स १ सय ९४ जना मिसन गएको देखिन्छ ।
१७ वटा मुलुकमा शान्ति मिसनमा गएको प्रहरी अहिले जम्मा पाँच वटा मुलुकमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ । फर्म पुलिस युनिट (एफपीयू) मा जाँदा प्रहरीले वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ बचत गर्छन् । अर्को युएनले अफिसर तोकेरै माग्दा एसएसपी, एसपी र डीएसपीसम्मको दर्जा मिसनमा जाँदा वार्षिक झन्डै ७० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्छन् ।
युगोस्लाभिया, स्लोभानिया, बोस्निया, कोसोभो, कम्बोडिया, मोजाम्बिक, नेदरल्याण्ड, रुवाण्डा, इराक, पूर्वी टिमोर, सिरियालोन, कंगो, अफगानिस्तान, लाइबेरिया, हाइटी, सुडान, आइभरिकोष्ट, सोमालिया, इटाली र मालीमा पुगेको प्रहरीको शान्ति मिसन टोली अहिले खुम्चिएर सुडान, कंगो, सोमालिया, डार्फर र मालीमा मात्रै सीमित छ ।
शान्ति मिसनको संख्या घट्दै गएपछि प्रहरीको आकर्षण समेत घट्दै गएको देखिएको खबर सुवास गोतामेको बाइलाइनमा सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
