प्रदेश– २ को नामकरण प्रदेशसभाबाट टुंगो लगाउने मंगलबारको प्रयास असफल भएको छ । प्रदेशसभामा दल तथा सांसदले राखेका कुनै पनि प्रस्तावमा दुईतिहाइ बहुमत नपुगेपछि नामकरण टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्नेबारे दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोकत्वमा गठित नामकरण तथा राजधानीसम्बन्धी अध्ययन विशेष समितिले मतदान प्रक्रियामा जान फागुन २९ को प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसै अनुरुप मंगलबार मतदानमार्फत राजधानी र नामकरण टुंग्याउने प्रयास गरिएको थियो ।
संसदीय व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले तोकेको कार्यसूचीअनुसार मंगलबार सबैभन्दा पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रामकुमार यादवले सभामा प्रदेशको नाम ‘जानकी’ राख्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ‘जानकी प्रदेश’ प्रस्तावमा मतदान हुँदा पक्षमा ३७ मत मात्र परे ।
३२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेकपाको प्रस्तावको पक्षमा ५ जना अन्य दलका सांसदले मतदान गरेका थिए । नेकपाको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद नरेशकुमार यादवले प्रदेशको नाम ‘मिथिला–भोजपुरा’ राखियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेस गरे । २८ जना सांसदले मात्रै पक्षमा मतदान गरेपछि सो प्रस्ताव पनि विफल भयो । कांग्रेसका बाहेक अन्य दलका नौ सांसदले ‘मिथिला–भोजपुरा’ प्रदेश नामकरण गर्ने पक्षमा मतदान गरे ।
त्यस्तै, कांग्रेसकै सांसद राजेश्वरप्रसाद साहले प्रस्ताव गरेको ‘मध्य मधेस’ को पक्षमा मतदान हुँदा ४२ मत परे । कांग्रेससहित विभिन्न दलका ४२ जना सांसदले ‘मध्य मधेस’ पक्षमा मतदान गरे । तीन वटा प्रस्तावमा सांसदले क्रस भोटिङ गरेपछि नेकपा र कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएर सांसदलाई दलकै निर्णयअनुसार मतदान गर्न ह्वीप जारी गरे ।
नेकपा सांसदका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा पार्टीको निर्णयअनुसार मतदान गर्न भन्दै दलले ‘रातो झन्डाको कसम’ खुवाएको थियो । क्रस भोटिङ हुन सक्ने आशंकाले मतदानका क्रममा पार्टीका अर्का सांसदलाई मतपत्र देखाउनुपर्ने निर्देशन नेकपाले आफ्ना सांसदलाई दिएको थियो ।
तीन वटै प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि राजपा र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा ‘मधेस प्रदेश’ प्रस्ताव गरे । सो प्रस्तावमा मतदानका क्रममा विवाद समेत भएको थियो । नेकपाका सांसद दिलीप साहले किशोरी साहलाई मतपत्र देखाइरहेको देखेपछि सत्तारुढ समाजवादी र राजपाका सांसदले मतदान रोकी होहल्ला गरे । त्यसपछि गोप्य मतदान गर्ने सहमति भएपछि पुनः मतदान भएको थियो ।
मतदानमा ‘मधेस प्रदेश’ का पक्षमा ६० मत खसे । प्रदेशसभामा कुनै पनि प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्न ७२ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । दुईतिहाइ नपुगेकाले मधेस प्रदेश प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको खबर रोहित महतोको बाइलाइनमा बुधबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
