कोरोनाले विश्वलाई नै त्रसित बनायो, सबै देश पूर्वतयारीमा लागे । नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको १५ दिनपछि अर्थात् २५ माघमा सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तयारीका लागि नेपाल सरकारलाई सामग्री आपूर्ति गर्न विधिवत् रूपमा १९ कम्पनीले कोटेसन भरेका थिए ।
तर, देशको विडम्बना ! दुई महिनासम्म सरकार चुप लाग्यो । योबीचमा दक्षिण कोरिया, जापान, इरान र इटली हुँदै पूरै युरोप र अमेरिकालाई संक्रमणले लपेट्यो । जनस्तरबाट आवाज उठिरह्यो । तर, सरकार बैठकपछि बैठक र निर्णयपछि निर्णय गर्दै बसिरह्यो । सामग्री खरिद प्रक्रिया एक इन्च पनि अघि बढेन ।
नेपाल सरकार त्यस्तो इमर्जेन्सीको पर्खाइमा थियो, जसका कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर खरिद गर्न सकियोस् । आखिर त्यो दिन आयो । नेपालमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो गर्दै जब संक्रमित भेटिन थाले, तब देश लकडाउन गरेर १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ (१ करोड ३ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर) को सामग्री खरिद गर्न एउटा कम्पनीलाई सीधै ठेक्का प्रदान गरियो । दुई महिनाअघि सुरु भएको ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता निरीह भए, निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारी योजना सफल भयो ।
कोटेसन मागेर दुई महिनासम्म मौन बसेको सरकारले तीन घन्टामा सामान आपूर्तिको प्रतिबद्धता मागेको तथ्य स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । उनले भने– ‘देश लकडाउन भयो, तर उपकरण भएन । २४ घन्टाको समय दिएर स्वास्थ्यका सबै सप्लायर्सलाई एकै ठाउँमा भेला गर्यौं । उहाँहरूलाई सोधियो– कुनै पनि देशमा सामान छ भने सरकारले विमान पठाउँछ, ल्याउनोस् । चार सप्लायर्सले छ भन्नुभयो । तीन घन्टाको समय दिएर आवश्यक विवरण पेस गर्न भनियो । तीन घन्टामा दुई सप्लायर्सको मात्रै प्रस्ताव आयो । प्रस्ताव आएपछि उनीहरूको समन्वयमा सामान झिकाउने काम भएको हो ।’
‘जवाफ शब्दमा दिनुपर्छ भन्ने ठानेको छैन, कर्ममै दिइन्छ’ : स्वास्थ्यमन्त्री
मेडिकल उपकरण खरिदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छैन । खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि तलमाथि भएको छैन । काम नहुँदासम्म सामान भएन भनेर जनतालाई निराश बनाउने, सामग्रीहरू पाएपछि अनियमितता गर्यो भनेर अतिरञ्जित गर्नु आश्चर्य हो । यी चिन्तन–प्रवृत्तिहरू सरकारको काम र व्यवहारबाट ध्वस्त हुँदै जानेछन् ।
यस्ता व्यक्तिलाई जवाफ दिनैपर्छ भन्ने छैन । हामी व्यवहारबाट नै जवाफ दिनेछौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै साथीहरू शब्दमा जुहारी खेल्नेभन्दा कामबाट जवाफ दिने तयारीमा हुनुहुन्छ । समयले यसको जवाफ सबैलाई सन्तुष्ट हुने गरी दिनेछ ।
नेपाल सरकारलाई ७ प्रश्न : भ्रष्टाचार होइन भने यो के हो ?
१. चीनमा पहिलो पटक कोरोना देखिएको ३१ डिसेम्बर अर्थात् १५ पुसमा हो । २३ जनवरी अर्थात् ९ माघमा वुहान लकडाउन भएपछि विश्वको ध्यानाकृष्ट भयो । त्यसयताका ६७ दिनसम्म नेपाल सरकार किन मौन बस्यो ?
२. कोरोनाले चीनबाट दक्षिण कोरिया, जापान, इटाली हुँदै सिंगो युरोप र अमेरिका लपेट्दा संयोगले नेपालले असाधारण मौका पाएको थियो । त्यो मौकाको सदुपयोग नेपाल सरकारले के काममा गर्यो ?
३. वुहान लकडाउन भएदेखि पूर्वतयारीका लागि स्वास्थ्य उपकरण किन्न नेपाल सरकारले सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट टेन्डर आह्वान गरेको थियो । २५ माघमा टेन्डर आह्वान गरिएपछि १९ कम्पनीले कोटेसन बुझाएका थिए । तर, दुई महिनासम्म ती कोटेसन सरकारले किन दराजमा थन्क्यायो ?
४. गत सोमबार लकडाउन गरियो । पुराना टेन्डर रद्द गरेर तीन घन्टाभित्र नयाँ कोटेसन दिन कम्पनीहरूलाई किन आह्वान गरियो ? ६२ दिन मौन बसेर तीन घन्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेको सरकारले खासमा कसको सेवा गर्न खोजेको हो ?
५. सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धा गराउन भन्छ । प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि नेपालसँग पर्याप्त समय थियो । तर, जानाजान इमर्जेन्सी खडा गरेर सामग्री खरिद गर्नु भ्रष्टाचार हो कि होइन ? आज जनताले मागेको र भोलि कुनै संवैधानिक निकायले प्रश्न सोधेमा जवाफदेही हुने को हो ?
६. चिनियाँ दूतावास र सिचुवान प्रान्तले २ सय ८० रुपैयाँ (१६.५० युआन) मा दिएको एन– ९५ मास्क नेपाल सरकारले ८ सय ३३ रुपैयाँ (सात डलर) मा कसरी किन्यो ? त्यस्तै, चिनियाँ सरकारले ५ सय ५ रुपैयाँ (३० युआन) का दरले दिएको प्रोटेक्टिभ गगल्स नेपाल सरकारले २१ सय ५२ रुपैयाँ (१८ डलर) केको आधारमा तिर्यो ? चिनियाँ सरकारले ४ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ (२ सय ८० युआन) मा दिएको इन्फ्रारेड थर्मोमिटर नेपाल सरकारले किन्दा ७ हजार ७ सय ७१ (६५ डलर) कसरी पर्यो ? यो भ्रष्टाचारको जवाफदेही नेपाल सरकारको कुन विभाग र कुन पदाधिकारी हुने ?
७. अख्तियारको उपयोग नगर्नु, समयमा निर्णय नगर्नु र सार्वजनिक ढुकुटीमा क्षति पुर्याउनुलाई पनि भ्रष्टाचार भनिन्छ । यो भ्रष्टाचारको जवाफ कसले दिने हो ?
कोरोना सन्त्रासको चपेटाबीच अघि बढाइएका १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँका मेडिकल उपकरणको खरिद प्रक्रियाबारे विस्तृत खबर सुवास भट्टको बाइलाइनमा सोमबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
