सरकारले संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीबाट गत बुधबार संविधान संशोधन प्रस्ताव हटेको थियो ।
आइतबारको बैठकको प्रस्तावित कार्यसूचीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले (क( “नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७” लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने र “नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७” पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसमेटिएको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्ने प्रयोजनका लागि हुन लागेको संविधान संशोधन प्रस्ताव सम्भावित कार्यसूचीबाट हटेपछि यो विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएका थिए । बुधबारको बिहान कार्यसूचीमा राखिए पनि नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले ुग्रीन सिगनलु नदिएपछि आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो ।
भारतले अतिक्रमण गरेका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएपछि संविधानको अनुसूची (३) मा रहेको निशान छापभित्र रहेको मुलुकको पुरानो नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । निसान छापमा रहेको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको छैन ।
विधेयक राष्ट्रिय एकतासाथ पारितका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, बैठकमा त्यस अगाडि कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय लिने भन्दै समय माग गरेको थियो ।
यद्यपि सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय शनिबार कांग्रेसले गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नयाँ नक्साअनुसार निशान छापमा रहेको नेपालको पुरानो नक्सा सच्याउन सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसले औपचारिक निर्णय नगर्दा संविधान संशोधनमा ढिलाइ भइरहेको सत्तारुढ दल र सरकारको दाबी छ । कांग्रेसले यसअघि नै संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने जनाए पनि औपचारिक निर्णयका लागि मात्र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो ।
बुधबार नै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने कार्यसूची रहे पनि कांग्रेसले समय मागेका कारण हटाइएको सरकारले दाबी गरेको थियो । तर, कांग्रेसले भने त्यसको विज्ञप्तिमार्फत खण्डन गर्यो । बुधबारको प्रस्तावित कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव हटेपछि भारतीय मिडियाले भने नेपाल नयाँ नक्सा परिवर्तनबाट पछाडि हटेको हल्ला चलाउन थालेका थिए ।
संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को मात्र दुईतिहाइ मत छैन । दुईतिहाइका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस वा मधेसकेन्द्रित दलको सहयोग आवश्यक छ । यद्यपि सरकारले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने तयारी गरेको छ ।
कांग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएको छ । मधेसकेन्द्रित दलले निशान छापका लागि मात्र नभएर अन्य विषय समेत समेट्न माग गर्दै आएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न खोजेको तर सचिवालयले विधेयक दर्ता गर्न संसद अस्वीकार गरेको खबर अन्नपूर्ण अनलाइनले आइतबार प्रकाशित गरेको छ ।
