विवाहित महिलाले नागरिकताबाट पतिको थर हटाई आमा वा बुबाको थर राखेर अर्को नागरिकता लिने प्रावधानसहित संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले ‘झुक्याएर’ यस्तो प्रावधान राखी प्रतिवेदन पठाएको भन्दै सत्तासीन नेकपाकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
विवाहित महिलाले पतिको थर हटाउँदै गए तेस्रो पुस्तामा हाडानाताबीच विवाह हुने, पतिको थर राख्न नपाउँदा समाज विभाजित हुने, जातीय विभेद कायमै रहने असन्तुष्ट सांसदहरूको तर्क छ । सभापति श्रेष्ठले असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा पतिको थर राखिएका नागरिकता सच्याएर महिलाले आमा वा बुबाको थर र अन्य विवरण राखी अर्को नागरिकता लिने प्रावधान राखिएको छ । महिलाले पतिको थर राखेर अर्को नागरिकता लिन बन्देज गर्न खोजिएको नेकपाका सांसदको आरोप छ । श्रेष्ठको धारणा भने ‘इच्छुकका लागि मात्र’ छ ।
समितिले नागरिकता ऐनको दफा १७ मा उपदफा ३ थपेर यस्तो प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेको छ । ‘विवाह वा सम्बन्ध–विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गरी आफ्नो आमा वा बाबुको थर, वतन वा अन्य विवरण राख्न चाहेर निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची एक पटकका लागि थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकता प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ’– विधेयकमा उल्लेख छ ।
विवाहित महिलाले पतिको थर हटाएर नागरिकता लिन र छोराछोरीलाई माइतीकै थर राखेर नागरिकता दिन थाले हाडानाताभित्र विवाह हुने र सामाजिक संरचनामै असर पर्ने समितिका सदस्यको तर्क छ । ‘सम्बन्ध–विच्छेद भएका महिलाले बाबु वा आमाको नागरिकतातिर फर्किन पाउनु राम्रो हो’, नेकपा सांसद विजय सुब्बाले भने– ‘तर, विवाहित महिलाका हकमा यस्तो व्यवस्था गर्नु उचित होइन ।’
चरम विवादित नागरिकता विधेयकको थप विवादास्पद अर्को प्रवाधानसम्बन्धी यो खबर नरेन्द्र साउदको बाइलाइनमा बिहीबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
