प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीलाई आफ्नै पार्टीबाट राजीनामाको दबाब आए पनि उनी प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट बाहिरिने सम्भावना छैन । उनले राजनीतिकरूपमा नै दबाबको सामना गर्ने गरी आफूलाई तयारी अवस्थामा राखेको उनी निकटकाले बताएका छन् ।
पार्टीमा दबाब खेपे पनि ओलीले सरकार सञ्चालनका नियमित कार्यलाई जारी राखी सरकाकारबाट कुनै पनि हालतमा ‘ब्याक’ नहुने सन्देश विरोधी खेमाका नेताहरूलाई दिएका छन् । सोही सन्देशस्वरूप उनले बिहीबार आकस्मिकरूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखी जारी संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । लगत्तै राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा भयो ।
ओलीले आफ्नै पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा आरोप खेपे पनि सरकार र अध्यक्ष दुवै पद त्याग्नु नपर्ने आधारहरूको खोजी गरेका छन् । दबाबको सामना गर्न उनले शीर्ष तहमा नै छलफल अघि बढाएका छन् । स्थायी कमिटीको बैठकमा आफूविरुद्ध उभिएका नेताहरूलाई समेत छलफलमा सहभागी गराई सहमति र सहकार्यको बाटो उनले रोजेका छन् ।
दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरविना पार्टीका कुनै पनि निर्णय आधिकारिक नहुने भनी पार्टी एकताका क्रममा भएको समझदारीले उनलाई दुवै पदमा टिक्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस्तै, ‘राष्ट्रियताका पक्ष’ मा ओलीले देखाएको ‘अडान’ ले पनि उनको पक्षमा छुट्टै माहोल बनेको छ । वर्षौंदेखि भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण हुँदै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी गरी संविधानमा राख्न प्रधानमन्त्री ओली सफल देखिए ।
एकतापछि पार्टीलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने संकल्प गरेका ओली–दाहालबीच असमझदारी बढ्दा पार्टीका संरचना अन्योलमा छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भएका विभिन्न कसरत अन्ततः ओली–दाहालमा सहमति भई रोकिँदै आएका देखिएका छन् । ओली र दाहालको सहमतिविना पार्टीका कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने प्रावधानले दुवैलाई एक ठाउँमा बाँधेको छ ।
संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन प्रयास गरिए पनि सो प्रयास समेत असफल हुने देखिन्छ । ओली नै दलका नेता छन् भने उनका विश्वासपात्र सुवासचन्द्र नेम्वाङ उपनेता छन् । संसदीय दलबाट ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो नै बन्द भएकाले पनि उनी मजबुत अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
यसैगरी, ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पार्टी विभाजन आवश्यक पर्छ । पार्टी विभाजनको विषयमा ओली र दाहाल दुवै पक्षका नेता सहमत हुने छैनन् । पार्टी विभाजन नभएसम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सम्भव देखिँदैन । पार्टीभित्र विभाजनको रेखा जसले कोर्छ, ऊ आफैं पतन हुने भएकाले पनि पार्टी विभाजन गरी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तहसम्म कोही पनि पुग्न नसक्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
महाधिवेशनसम्म दुवै अध्यक्षको सहमति र समझदारीमा सबै निर्णय हुने प्रावधानका कारण पार्टीलाई अझ बलियो बनाउने विषयमा दुवै अध्यक्ष मिल्नुको विकल्प समेत देखिँदैन । दुई अध्यक्ष र मुख्य नेताहरूबीचको समझदारीमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने मध्यमार्गी विकल्पमा दाहाल–नेपाल समूहबीच सहमति नदेखिए पनि बिहीबार राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि पार्टीका विभिन्न घटनाक्रमले शुभसंकेत नदेखिए पनि एकताको विकल्प नभएको दाहालले बताएका छन् । सबै सचेत भई पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको उनले स्पष्ट पारेकाले पनि सहमतिबाहेक अन्य विकल्प नरहेको देखिएको खबर सविन शर्माको बाइलाइनमा शुक्रबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
