विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानुन नबन्दा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै धमाधम सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कानुन निर्माण हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट हाल विशिष्ट तथा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुरक्षालगायत अन्य सेवा सुविधा दिइँदै आएको हो ।
विशिष्ट र पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधाको विषयमा संसदबाट कानुन नबनेपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दै पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा, घरभाडा, गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिन थालेको हो । गत २ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्चबाटै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गाडीसहितको सेवा सुविधा पाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चबाट लिएको गाडी र इन्धन सुविधाका विषयमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले दुई पटकको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो । कानुन बनाएर मात्रै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सेवा सुविधा दिन महालेखाले भनेको थियो ।
सर्वोच्च आफैंले समेत कानुन निर्माण गरेर मात्रै पूर्वपदाधिकारी र विशिष्टलाई सुविधा दिनू भन्दै गरेको फैसलाविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश स्वयंले आफूखुसी गाडी लगेको भन्दै विरोध भएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सेवा सुविधा सर्वोच्चबाटै दिने मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेसँगै विवाद अन्त्य भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चबाटै गाडीसहित अन्य सुविधा लिने क्रमले मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै अब निरन्तरता पाउने खबर नीराजन पौडेलको बाइलाइनमा आइतबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
