सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा भदौ १ मा बैंकका कर्मचारीमा पहिलो पटक कोरोना देखियो । ग्लोबल आईएमईका एक पुरुष कर्मचारीले साउन ३० मा स्वाब दिएका थिए, भदौ १ मा त्यसको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो ।
धनगढीमा दुईवटा शाखा रहेको ग्लोबल आईएमईका ३९ कर्मचारीले भदौ १ मै स्वाब दिए, दुई दिनपछि त्यसको रिपोर्ट आयो । नजिकै रहेको अत्तरिया शाखाका ११ कर्मचारीको स्वाबको रिपोर्ट आउन भने ९ दिन कुर्नुपर्यो ।
सानिमा, कृषि विकास, सिभिल बैंकका कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा विभिन्न बैंकका थप १ सय ५ जनाले स्वाब दिए । उनीहरूको रिपोर्टका लागि पनि पाँच दिन लाग्यो । सानिमा बैंकको फ्रन्ट डेस्कका एक जनामा भदौ २ मा कोरोना पुष्टि भयो । त्यसपछि शाखाका १२ जनाले त्यही दिन स्वाब दिए । उनीहरूको रिपोर्ट पनि ९ दिनपछि मात्रै आयो ।
नेता र कर्मचारीको रिपोर्ट चाहिँ फटाफट
भदौ ९ मा स्वाब दिएकी हेटौंडा– ४ की एक महिला पीसीआर रिपोर्टको प्रतीक्षामा छिन् । ६ दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआउँदा तनावमा रहेकी उनी भन्छिन्– ‘रिपोर्ट नआउँदा काममा जान पनि पाएकी छैन, अझै कति दिन लाग्ने हो थाहा छैन ।’ नेता र कर्मचारीलाई भने यो कुरा कमै मात्र लागू हुन्छ ।
वागमती प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिवले स्वाब दिएको भोलिपल्ट नै रिपोर्ट आयो । उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि परिवारका अन्य सदस्यको पनि त्यसै दिन स्वाब संकलन भयो र रिपोर्ट पनि त्यसै दिन आयो ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, हेटौंडामा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका सचिवहरू तथा अन्य कर्मचारी र व्यवसायीले पनि धमाधम पीसीआर परीक्षण गराएका छन । उनीहरूले स्वाब दिएको बढीमा दुई दिनभित्र प्रयोगशालाले रिपोर्ट दिएको छ ।
प्रयोगशालामा नेता र प्रशासकले ‘आफ्नो मान्छेको स्वाब छिटो परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्न’ दबाब दिँदा अरूको परीक्षणमा ढिलाइ भएको हो । ‘स्वाबको रिपोर्ट छिटो सार्वजनिक गर्न मन्त्रीदेखि अधिकृतसम्मको फोन आउँछ । फोनमै ‘अरु कुरा थाहा छैन, फलानो रिपोर्ट छिटो आउनुपर्छ’ भन्नुहुन्छ’– प्रयोगशालामा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मी भन्छन् ।
महामारीका बेला पीसीआर परीक्षण र रिपोर्ट वितरणमा समेत ‘शक्तिशाली’ हरूले गरिरहेको गम्भीर अपराधसम्बन्धी यो खबर शिवराज भट्ट र कृष्ण सारू मगरको बाइलाइनमा सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
