‘लात्तीले हानेको बिरालो भान्सामा’ भन्ने नेपाली उखान हालै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न लागिएका डा. उपेन्द्र कोइराला (यतिबेलाका ‘सर्वशक्तिमान’ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पाेखरेलका सम्धी) को ‘अग्रगामी फड्को’ सँग मेल खान पुगेको छ । रकम हिनामिनामा कोइरालालाई कारबाही गर्न १८ वर्षअगाडि नै अख्तियारले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसमा चिफ भएकै बेला घोटालाको आरोप लाग्दा सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख आयुक्त थिए । उनीसहित सात जना आयुक्तको सर्वसम्मत निर्णयअनुरूप अख्तियारले कोइरालामाथि कारबाहीका लागि बारम्बार ताकेता गरेको हो । अख्तियारबाट २०५९ मै कोइरालामाथि कारबाही गरी त्यसको जानकारी अभिलेखका लागि पठाउन समेत ताकेता गरिएको थियो ।
तर, कारबाहीको जानकारी नआउँदै सूर्यनाथको अवकाश भयो । अख्तियारले ताकेता मात्र गरेन, वार्षिक प्रतिवेदन, २०५९ को निर्देशन, सुझाव खण्डमा यो प्रकरण दर्ज छ । २०६० र २०६१ को २१ र २२ औं प्रतिवेदनमा समेत यो विषय उल्लेख छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि कोइरालालाई कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको व्यहोरा बकाइदा उल्लेख छ ।
अख्तियारका तत्कालीन एक आयुक्तले बताएअनुसार त्यो निर्देशनमा कोइरालाबाट विभिन्न शीर्षकमा हिनामिना पारिएको रकम असुल गरी भविष्यमा कुनै सरकारी नियुक्ति नदिन समेत लेखिएको थियो । अख्तियारको कारबाही रोक्न न कोइराला अदालत गए न त अख्तियारले नै निर्णय तामेलीमा राखेको छ । आजका दिनसम्म त्यो निर्देशन ज्युँका त्युँ छ । यता, कोइरालाले भने एकपछि अर्को सरकारी नियुक्ति खाँदै छप्पर फाँडेको फाँड्यै छन् ।
०५५ मा प्रमुख हुँदा उनलाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्नताको आरोप लागेको हो । त्यतिबेला छानबिनका लागि सरकारले सूर्यमणि अधिकारीको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न समिति नै गठन गर्यो । कोइरालालाई तत्काल निलम्बन गरी अख्तियारले थप छानबिन अघि बढाउन समितिले सुझाएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअनतर्गत उच्च शिक्षा परियोजनाको बजेटमा घोटाला गरेको अर्को आरोप पनि उनीमाथि थियो । परियोजनाको ‘क्लस्टर कार्यक्रम’ मा विनियोजन भएको बजेटमा घोटाला भएको आरोप हो त्यो । यो प्रकरणमा ०५९ फागुन २० को अख्तियारको फुल बैठकले कोइरालाबाट क्याम्पसमा अनियमितता भएको ठहर गरेको देखिन्छ । त्यसपछि कारबाहीका लागि अख्तियारले त्रिविलाई पत्र लेख्यो । अधिकारीको प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न भनियो । तर, कारबाहीको विषय अहिलेसम्म बेवारिस र गुपचुप छ ।
अख्तियारका आयुक्तहरू अवकाश भए । लगत्तै ०६१ भदौ २ मा कोइरालाले आयल निगममा कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति पाए । त्यसपछि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति बने । त्यसअघि ०५१ माघदेखि एमालेकै सरकारको पालामा खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक थिए । आयल निगमको अध्यक्षपछि ०६३ मा आएर फेरि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको उपाध्यक्ष बनेको खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
