प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री बन्न पाउने कि नपाने भन्ने विषय अझै अन्योलमा रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने भनी नेपालको संविधानमा लेखिएको छ । तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा निर्वाचित या मनोनयन भई सांसद् भएकाको हकमा के हुने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
९ फागुन, २०७६ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचनबाट सांसद बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र गतसाता मात्रै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका वामदेव गौतमले मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । सत्तारूढ दलकै नेताहरूमध्ये कतिपयले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्रीका लागि योग्य हुने र कतिपयले नहुने भनिरहेका बेला संविधानविदहरूको पनि फरक–फरक तर्क आएको छ ।
संविधानअनुसार गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्न रोक नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार दुवै जना मन्त्री बन्न योग्य रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ । संविधानको धारा ७६ को ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तवमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ भनेर लेखिएको छ, जसको स्पष्टीकरणमा यस भागको प्रयोजनका लागि मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख छ ।
‘प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा संविधानले रोक लगाए पनि राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको व्यक्ति मन्त्री नहुने भन्ने हुन्न,’ उनले भने– ‘उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्नका लागि कानुन बाधक छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेको व्यक्ति पुनः उपनिर्वाचनमा जितेर पनि आउन सक्ने भए या राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित या राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएपछि सांसद् हुन्छन्,’ उनले भने– ‘सांसद भइसकेपछि मन्त्री बन्ने स्पष्ट व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।’
संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न उल्लेख छ । धारा ७८ संघीय संसदमा सदस्य नभएको हकमा लागू गरिएको हो । त्यस्तो अवस्थामा धारा ७८ को उपधारा २ ले सांसद् नभएको व्यक्तिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने खबर मंगलबारको नीराजन पौडेलको बाइलाइनमा राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
