बढीमा ५ लिटर घरेलु रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । वर्षमा ६ पल्टभन्दा बढी जाँड–रक्सी पार्न नदिन सर्वोच्चले भनेको छ ।
जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राखी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जाँड–रक्सीको सीमा तोकिदिएको हो । यस विषयमा अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनमा कडाइ गर्न पनि सरकारका निकायलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । गत माघमा भएको फैसलाको सोमबार सार्वजनिक पूर्ण पाठमा यस्तो उल्लेख छ ।
‘एक पटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र दस लिटरसम्म जाँड वर्षमा ६ पटक बनाउन पाउने भनी कानुनले गरेको व्यवस्थाअनुरूप नै उत्पादन गरे–नगरेको सूचनादाताहरूले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनू,’ फैसलामा लेखिएको छ– ‘इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक बोतलमा अन्तशुल्क टिकट टाँसेको मदिरा मात्र बिक्री गरेको छ वा छैन भन्ने प्रभावकारी अनुगमन गरी कानुनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनू ।’
नेपाली परम्परागत एवं विभिन्न समुदायको घरायसी पेयसम्बन्धी अधिकारको संरक्षण र त्यसको दुरूपयोगद्वारा सिर्जित सामाजिक समस्याको समाधानसम्बन्धी न्यायिक फैसलाको यो समाचार यम विरहीको बाइलाइनमा मंगलबारको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
