कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सुरुदेखि नै पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर, सरकारले हालसम्म न निःशुल्क पीसीआर गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ न त सरकारी तवरबाट कोरोना संक्रमितलाई ढुक्क हुने गरी भरपर्दो उपचारको व्यवस्था नै गर्न सकेको छ । यति मात्रै होइन, संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेकाहरूको कन्ट्याक ट्रेसिङलाई तीव्रता दिने काममा समेत सरकार चुक्दै आइरहेको छ ।
पटक–पटकको आग्रह सरकारले नसुनेपछि गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेरै भन्यो– ‘पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर ।’ तर, सर्वोच्चको परमादेश आएको पाँचौं दिन (सोमबार) सम्म पनि पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्नेबारे सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन, आइसोलेसनको संख्या बढाउन र भरपर्दो उपचारको व्यवस्था गर्न नसक्दा यकिन संक्रमित खुल्न सकेका छैनन् । बरु अस्पताल भर्ना भएकालाई १० दिनपछि पीसीआर गराएर घर पठाउने भन्दै संक्रमितमाथि क्रूर व्यवहार देखाउँदै सरकार अघि बढिरहेको छ ।
अदालतको सम्मानका लागि पनि सरकारले आदेशअनुसार निर्णय लिनुपर्ने पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले बताइन् । ‘अदालतको आदेशको पालना पहिले सरकारबाटै हुनुपर्छ तर त्यस्तो नहुने क्रम बढ्दो छ, यो बेथिति हो, सरकारले अदालतको सम्मानका लागि पनि आदेशको पालना गर्नुपर्छ’– पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीले भनिन् ।
सरकारले जनताका मुद्दा र सुझावलाई नसुनेको र जनचाहनाअनुसारको निर्णय गर्न नसकेको भन्दै सडकमा पटक–पटक प्रदर्शन नै गरिए । यतिसम्म कि वर्तमान सरकार बनेयताका करिव साढे दुई वर्षको समयमा सरकारले जनता, प्रतिपक्षी दलसहित अदालतलाई समेत चित्त बुझाउन सकेको छैन । जनताको आवाजबाटै विश्वमा ठूलठूला परिवर्तन भएको र विश्वको अभ्यास नै त्यस्तै रहेको भन्दै सरकार तथा राज्य पक्षबाट जनताको भावना र आवाजको सम्मान हुनुपर्ने पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीले बताइन् ।
‘जनताले देखेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ, राज्यलाई यसो गर भन्छ, त्यो विश्वको अभ्यास हो, विश्वमा ठूलठूला परिवर्तन जनताकै आवाजबाट भएका छन्, सरकारले सुन्नुपर्छ’– पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीले भनिन् । पछिल्लो पटक चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको मागका विषयमा समेत सरकारले सुनेको नसुन्यै गर्दै आइरहेको खबर मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
