‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ मार्फत ‘सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको’ पनि शुक्रबार १४ वर्ष बितेको छ । तर, जनयुद्धकालमा राज्यले बेपत्ता पारेका नागरिकको खोजबिन अझै भएको छैन ।
३ हजार ३ सय नागरिक बेपत्ता पारिएको उजुरी आयोगमा परेको छ । १ हजार १५ जना सरकारबाट बेपत्ता पारिएको पीडित पक्षको किटानी दाबी छ । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको अभिलेखमा १ हजार ३ सय ३३ जना मात्रै बेपत्ता भएको उल्लेख छ ।
बर्दियामा २ सय ५७, बाँकेमा १ सय २०, दाङमा १ सय १७, रोल्पामा ९७, बैतडीमा ७१, सुर्खेतमा ६८, काभ्रेमा ४०, रुकुममा ४९, जाजरकोटमा ३१, अछाममा ४७, कैलालीमा ५५, कञ्चनपुरमा ८५, डडेलधुरामा ४३, स्याङ्जामा ४७, कास्कीमा ४३, गोरखामा ३०, सल्यानमा ५६, कालिकोटमा ३६ र उदयपुरमा ४१ नागरिक बेपत्ता भएको तथ्यांक छ ।
बेपत्ताको सत्यतथ्य सार्वजनिक, बेपत्ता पार्ने व्यक्ति र समूहलाई फौजदारी कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्तिलगायतका माग राखी ४ वर्षदेखि दर्ता भएका उजुरी हालसम्म अनिर्णयको बन्दी छन् । पीडितले अन्तरिम राहत समेत पाएका छैनन् । १२ वर्षदेखि २५ वर्षसम्मका बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले तत्काल राहत पाइसक्नुपर्नेमा परिपूरणको सिफारिस गर्न पनि ढिलो भइसकेको छ ।
लामो समयसम्म पीडितको माग सम्बोधन नभएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी स्वीकार गर्छन् । आयोग राज्यको प्राथमिकतामा परे–नपरेकै यकिन हुनु जरुरी रहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताएको खबर यम विरहीको बाइलाइनमा शनिबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
