सत्ताधारी नेकपाका दुई अध्यक्षबीच आरोप–प्रत्यारोपसहित छुट्टाछुट्टै राजनीतिक प्रस्ताव सचिवालयमा पेस भएपछि नेकपामा अब के होला ? विवादको छिनोफानो कसरी होला ? सचिवालयको शनिबारको बैठक मंगलबारसम्मलाई रोकेर अध्यक्षद्वय खड्ग ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आ–आफ्नै तयारीमा जुटेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई सचिवालयबाटै कसरी ‘ढिसमिस’ बनाउने र पार्टीका कुनै पनि कमिटीमा निर्णय प्रक्रियाबाट त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने रणनीति बनाउन छलफल थालेको छ । प्रचण्ड पक्ष भने सचिवालयमा छलफल गर्दै दुवै प्रस्तावलाई कसरी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिमा लगी निर्णय प्रक्रियामा पुग्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।

कसकाे कस्ताे तयारी ?

शनिबार ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावको ‘जवाफ’ दिएपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायतका नेतासँग परामर्श गरे । आइतबार पनि उनै नेताहरूसँग ओलीको परामर्श जारी नै रह्यो । प्रचण्डले भने खुमलटारमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सामूहिक तथा ऊर्जामन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटीका सदस्य वर्षमान पुन र मात्रिका यादवलगायतसँग बेग्लाबेग्लै भेट गरे ।

ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ चाहिँ प्रचण्डको ‘आरोपपत्र’ को प्रत्युत्तर प्रधानमन्त्रीले दिइसकेपछि अब त्यसलाई यहीं ‘अन्त्य’ गरेर महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर जानुपर्नेमा अबको तयारी रहेको बताउँछन् । ‘प्रचण्ड कमरेडको आरोपपत्रको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छ, त्यसलाई उहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ ? उहाँहरूले जस्तोसुकै अपराध नै गरे पनि हामी अब त्यसरी जानु हुँदैन । शान्तपूर्वक, शिष्टपूर्वक उहाँहरूका आरोपको जवाफ दिएर आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्ने काम भइसकेको छ’– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङले भने ।

यसाे भन्छ प्रचण्ड पक्ष –

‘अब दायाँ–बायाँ होइन, ५ वर्ष सरकार चलाउन पाउने कुरामा कसैले तलमाथि गर्न पाउँदैन । महाधिवेशन गर्नेतिर छिटो गएर नेतृत्व चयन गरेर जानुपर्छ,’ उनी भन्छन्– ‘महाधिवेशनबाटै अब सबै समस्या समाधान गर्ने गरी लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले त्यही सुझाव दिएका छौं र आफ्नो जवाफदेखि सबै कुरामा अध्यक्षको पनि त्यही ढंगले कुरा आएको छ ।’

१६ मंसिरका लागि तय भएको सचिवालय बैठकमा ओली पक्ष कसरी आउँछ, त्यसलाई हेरेर थप रणनीति बनाउने दाहाल–नेपाल पक्षको तयारी छ । अहिलेलाई भने दुवै प्रस्तावलाई सचिवालयमा छलफल गर्ने, त्यसपछि स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय समितिमा लगेर प्रक्रियामार्फत भए पनि टुंग्याउने गरी जाने तयारीमा लागेको छ दाहाल–नेपाल पक्ष ।

‘१६ गते सचिवालय बैठकमा गएपछि उहाँहरू (ओली पक्ष) कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ? त्यसपछि त्यहाँ कसरी छलफल हुन्छ ? त्यही आधारमा हामी पनि अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ,’ दाहाल–नेपाल पक्षका नेता एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्– ‘१७ गते पनि आवश्यक परे छलफल गर्छौं, १८ गते स्थायी कमिटीको बैठक तोकिएको छ, हामी स्थायी कमिटीमा जाऔं भन्छौं । हाम्रो कुरा सरल छ, धेरै छैन ।’

ओली पक्षकाे कडा अडान

ओली पक्षले भने प्रचण्डको प्रस्तावलाई कुनै पनि अवस्थामा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिमा छलफलमै लैजान नदिने बताएको छ । प्रचण्डको प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा छलफल नै हुन नसक्ने ओली पक्षको जिकिर छ ।

‘प्रचण्ड कमरेडको आरोपपत्र विधिअनुसार आएकै छैन, विधि–प्रक्रिया मिचेर आएको कुरा एजेन्डा हुन सक्दैन । आफूलाई विधि–पद्धति मान्ने भन्नेहरूले विधान मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? हाम्रो विधानले दुवै अध्यक्षसँग परामर्श गर्ने, सहमति गर्ने त्यसका आधारमा महासचिवसँग छलफल गर्ने र बैठक बोलाउने, एजेन्डा तय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रचण्डको आरोपपत्र तय भएको एजेन्डा होइन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्– ‘त्यो आरोपपत्र पार्टीको एजेन्डा नै होइन, सचिवालयको पनि होइन, एउटाले लेखेपछि अर्कोले उत्तर दिनुपर्ने परिस्थित आयो, त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यो आधिकारिक एजेन्डा होइन र त्यो स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिमा लैजाने भन्ने कुरा गर्न खोजियो भने, अप्ठ्यारो पार्ने कुरा गरियो भने पार्टी एकता भंग हुन्छ । त्यसकारण तपसिलका अन्य बाटोमा जानु हुँदैन, यसलाई अब ‘ढिसमिस’ पारेर नयाँ शिराबाट जानुपर्छ ।’

के–के छन् त अबका विकल्प ?

विकल्प १ : दुवैभन्दा अलग प्रतिवेदन

अध्यक्षद्वय प्रचण्डले ओली र ओलीले प्रचण्डलाई पुराना सन्दर्भ समेत जोडेर व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप लगाउने गरी अलग–अलग प्रस्ताव ल्याएपछि साझा सहमतिको सम्भावना देखिँदैन । दुवै अध्यक्षले आ–आफ्ना प्रस्तावभित्रैबाट सहमति खोजी गर्ने अवस्था पनि छैन । तत्काल मिलाएर प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना पनि छैन ।

यसो गर्दा अब दुवैका प्रस्ताव रोकेर अर्को प्रस्ताव बनाउन अर्कै नेताको नेतृत्वमा टिम बनाउनु एउटा विकल्प हुन सक्छ । ‘दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन ठीक छैन, अर्को बनाउने भनेर कमिटीको बैठकमा छलफल भयो भने कुनै अर्को नेताको नेतृत्वमा टिम बनाई त्यसैलाई जिम्मा दिएर तेस्रो विकल्प रोज्ने कुराचाहिँ हुन सक्छ,’ नेपालनिकट स्थायी कमिटीका सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्– ‘त्यो टिममा दुई अध्यक्षले राखेका मान्छे त मान्य हुँदैन, दुवैतिर क्रिटिकल हुन सक्ने मान्छे राखेर उनीहरूले ल्याउने प्रस्ताव पास गरेर जाने विकल्पमा जान सकिन्छ । अन्यथा, कमिटीले नै टुंगो लगाएर जानेबाहेक अरू विकल्प छैन ।’

विकल्प २ : कमिटीमा छलफल गरेर टुंग्याउने

अब दुवै प्रस्तावमाथि सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिका बैठकमै छलफल गरेर टुंग्याउने विकल्प पनि छ । प्रचण्डको आरोप र ओलीको प्रत्यारोपपछि दुवै अध्यक्ष मिल्ने सम्भावना कम छ । आफ्ना कमजोरी स्वीकार्ने हिम्मत समेत नेताहरूमा देखिँदैन ।

यस अर्थमा अब कमिटीमै छलफल गर्ने र त्यसबाट जे निर्णय आउँछ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने विकल्प नेताहरुका सामु छ । यो भनेको पार्टी कमिटीमा छलफल गर्ने र अन्तिममा विधानको धारा ६० मा व्यवस्था रहेको बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय लिने ।

तर, ओलीले यसलाई स्वीकारेका छैनन् । उनले आफ्नो प्रस्तावमै त्यसलाई अस्वीकार गरेको अवस्था छ । यो विन्दुमा जान दुवै पक्ष तयार हुनुपर्ने हुन्छ, नत्र बलजफती मात्रै यो निर्णय हुन्छ । टाउका गन्ने, कित्ताकाट गर्ने अवस्थामा जाने हो भने पहिले एकताको आधार फेरौं अनि विधान संशोधन गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्दै ओलीले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

विकल्प ३ : भदौ २६ को निर्णयमा फर्कने

यो विकल्प प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावमै अघि सारेको विकल्प हो । प्रचण्डको प्रस्ताव सचिवालयबाटै खारेज गर्ने र पार्टीलाई भदौ २६ को निर्णयमा फर्काउने विकल्पबाट पार्टीभित्रको समस्या समाधानको विकल्पमा जाऔं भन्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन् । तर, ओली आफैंले उक्त निर्णय उल्लंघन गरेकाले अब छुट दिनु नहुने पक्षमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष देखिन्छ ।

तर, ओलीले यो विकल्प अगाडि सार्दै भनेका छन्– ‘स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔं । म आश्वस्त पार्न चाहन्छु– म विचारमा, संगठनमा, आचरणमा र आदर्शमा कुनै विचलन आउन दिन्नँ । पार्टीका सबै कमरेडलाई साथमा लिएर, आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छु । भदौ २६ को निर्णयमा प्रतिबद्ध छु, म सबैको जिम्मा लिन तयार छु ।’

विकल्प ४ : विवाद थाती राखी तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन

केही नेताले भने अहिले देखिएको विवाद थाती राखेर महाधिवेशनबाट समस्याको समाधान गरी अगाडि जानुपर्ने तर्क गरेका छन् । ओली पक्षका नेताले पनि अरू विषयमा नबरालिएर छिटो महाधिवेशनमा जानुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् ।

निर्धारित मितिमा महाधिवेशनमा जाने र त्यहींबाट विवाद मिलाएर जानुपर्ने मत पनि नेकपाभित्र रहेको खबर रामकृष्ण अधिकारीको बाइलाइनमा सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।