सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादमा अहिले प्रधानमन्त्री खड्ग ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवै पक्ष ‘रक्षात्मक’ बनेका छन् । एक महिनादेखि रस्साकस्सी गरिरहेका दुवै पक्षले पार्टी विभाजनको अपजसबाट जोगिन ‘रक्षात्मक’ रणनीति अख्तियार गरेका हुन् ।
कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावलाई ओलीले व्यक्तिगत ‘कुण्ठासहितको आरोपपत्र’ भन्दै त्यसलाई छलफलको विषय बनाउन नमानेको र प्रचण्डले पनि सो प्रस्ताव फिर्ता गर्न नचाहेको अवस्थामा मंगलबारको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । आफू ‘आउन नभ्याउने’ ओलीले बताए पनि प्रचण्डले बुधबार सचिवालय बैठक आह्वान गरेका थिए । सो बैठकमा ओलीबाहेक सबै नेता उपस्थित भए । बुधबारको सचिवालय बुधबारको बैठकले सचिवलाय बैठक २० मंसिरमा सार्दै १८ मंसिरका लागि निर्धारित स्थायी कमिटीको बैठक पनि २१ मंसिरमा सारेको छ ।
‘ओलीलाई समर्थन गरिरहेका सचिवालय सदस्यद्वय ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा तथा महासचिव विष्णु पौडेल समेत बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएर बैठक केही दिन सार्न र सहमतिको बाटो खोज्न अनुरोध गर्नु भनेको ओली पक्ष रक्षात्मक भएर प्रस्तुत हुनु हो भने पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका नेताहरूले पनि सहमतिकै लागि भनेर समय दिनु पनि उनीहरू समेत रक्षात्मक बन्नु नै हो । यसर्थ दुवै पक्षले मध्यमार्गी भूमिका खोजेको देखियो’– स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने । उनका अनुसार दुवै पक्षले अनौपचारिकरूपमा समन्वय गरेर केही सहमति गरी बैठक दुई दिनपछि सञ्चालनमा ल्याउनेछन् । ‘दुर्घटनामा जानुभन्दा बैठक स्थगित गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने दुवै पक्षको रणनीति रहेको पनि ती नेताको भनाइ छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्–
सर्वाधिक संकटमा खड्ग ओली : अब चाल्न सक्छन् यी ४ कदम !
ओलीले दिएको ‘जवाफ’ र आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी कमिटीमा छलफल गराउने तयारीमा प्रचण्ड पक्ष लागेको छ । ओली पक्ष भने ती दुवै प्रतिवेदन तलसम्म नलगी सचिवलाय बैठकबाटै टुंगो लगाउने पक्षमा छ । ‘पार्टीभित्र पछिल्लो विवाद भनेको दुवै प्रतिवेदनको व्यवस्थापन नै हो, एउटा पक्ष तलसम्मै छलफल गराउनुपर्ने र अर्को पक्ष सचिवालय बैठकबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन्,’ स्रोतले भन्यो– ‘त्यसकारण दुवै पक्ष पछि हटेर एउटा मझधारमा नआएसम्म पार्टीका बैठकहरू अघि बढ्ने अवस्था छैन ।’
प्रचण्ड पक्ष बहुमतीय आधारमा बैठकहरू सुचारु गर्ने तयारीमा लागेको छ तर ओली समूहले चाहिँ पार्टीको एकता महाधिवेशन नभएको अहिलेको ‘संक्रमणकाल’ मा ‘बहुमत–अल्पमतको खेल’ मान्य नहुने भन्दै आएको छ । ओली पक्षले भने बहुमत–अल्पमतको अभ्यासमा लाग्न चार महिनापछि हुने महाधिवेशन कुर्न आग्रह गरेको छ । स्थायी कमिटीका सदस्य बेदुराम भुसालले भने व्यक्तिवादी र एकल निर्णयले पार्टी चल्न नसक्ने भएकाले बहुमत र अल्पमत गरेर भए पनि पार्टीले निर्णय लिनुपर्ने र कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखेको खबर टपेन्द्र कार्कीको बाइलाइनमा बिहीबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
