सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद चुलिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का लागेको छ । भदौ २६ को स्थायी कमिटीको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयन नगर्नाले उनलाई एकपछि अर्को धक्का लाग्ने स्थिति सिर्जना भएको हो ।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ मार्फत ओलीले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि उनी झन् समस्यामा परेका छन् । कात्तिक २८ मा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता गरेर कार्यदलमार्फत साझा राजनीतिक दस्तावेज तयार पारौं भन्ने ओलीको प्रस्तावलाई सचिवालय सदस्यहरूले अस्वीकार गरेपछि अब ओलीलाई कसैले पनि ‘जोगउन’ नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कार्यदलको संयोजक बनाउन खोजेका थिए । तर, गौतमले आफू कार्यदलको संयोजक नबन्ने बरु ओली र प्रचण्डका दुवै दस्तावेज स्थायी कमिटीको बैठकमा लगेर छलफल गरी त्यहींबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अघिल्लो पटक स्थायी कमिटीको बैठकमा गौतमले ओलीलाई साथ दिएका थिए । ओलीले अहिले भने गौतमको साथ गुमाएको स्पष्ट देखिएको छ । यसअघि ओलीका पक्षमा देखिएका केही पूर्वमाओवादी नेताहरु समेत यसपटक टाढिएका छन् । मध्यमार्गी धारबाट कुरा गरिरहेका हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, देवन्द्र पौडेल, मणि थापालगायतका नेताले यस पटकको स्थायी कमिटीको बैठकमा ओलीलाई साथ दिने अवस्था देखिँदैन ।
‘पछिल्लो पटक कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा पेस भएको प्रतिवेदनलाई ओलीले ‘मान्दिनँ’ भने तर त्यसको लिखित ‘जवाफ’ नै फर्काए । त्यसपछिका बैठकमा ‘आउँदै आउँदिनँ’ भने तर बैठकमा आएर आफ्नो धारणा राखे । आफूविना ‘बैठक बस्नै सक्दैन’ भने तर उनीविनाको बैठक पनि बस्यो र त्यसले निर्णय पनि गर्यो र त्यो निर्णय कार्यान्वयन पनि भैरहेको अवस्था छ । त्यसकारण ओलीका लागि अहिलेको परिस्थिति सहज छैन’– स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने । उनका अनुसार एकपछि अर्को गर्दै ओली बहुमत सदस्यको घेराबन्दीमा परेका छन् ।
शनिबारको सचिवालय बैठकले दुवै अध्यक्षका राजनीतिक प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको छ । तर, ओलीले यो विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । ‘आरोपपत्रलाई बैठकमा लगेर छलफल गर्न सकिन्न’ भन्दै प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव स्थायी कमिटीको बैठकको अजेन्डा बन्न नसक्ने जिकिर ओलीले गरेका थिए । तर, बहुमत सचिवालय सदस्यले प्रचण्डको प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीको बैठकमा लगी छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । र, बैठकले सोही निर्णय समेत गरेको खबर टपेन्द्र कार्कीको बाइलाइनमा आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
