सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अझै गहिरिने संकेत देखिएको छ । सचिवालयमा अल्पमतमा परिसकेका खड्ग ओलीले स्थायी कमिटीमा भने आफूविरुद्ध बहुमत जुट्न नदिन केही नेतालाई ‘मध्यमार्गी भूमिका’ निर्वाहका लागि गरेको पहल पनि असफल भएको एक नेताको दाबी छ ।
स्थायी कमिटीको बैठकले यसअघि ओलीकै पक्षमा निर्णय गरिदिए पनि ओलीले नै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको आम नेता–कार्यकर्ताको बुझाइ छ । ओलीले नै आफू पार्टीको बैठकमा सहभागी भएर सहमतिका लागि सम्मानपूर्ण प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट एक नेताले भने– ‘जसका कारण समस्या भएको हो, उसैले समाधान दिनुपर्यो, उनैले समाधान दिएनन् भने पार्टीले निर्णय दिन्छ, त्यसलाई मानेर हिँड्नुपर्छ, अर्को विकल्प छैन ।’
समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन र आन्दोलनले हासिल गरेका अहिलेसम्मका उपलब्धि जोगाउन अध्यक्ष ओलीकै प्रस्तावअनुसार ओली र प्रचण्ड दुवैलाई बैठकले जिम्मेवारीविहीन पार्न पनि सक्ने नेताहरूको विश्लेषण छ । ‘पार्टी एकता जोगाउन पदत्याग गर्न तयार होऔं भनेर उहाँ (ओली) ले नै भन्नुभएको छ, अर्का अध्यक्षले पनि आन्दोलन र उपलब्धिलाई जोगाउन आफूसहित जो–कसैले पनि पदत्याग गर्न तयारै हुनुपर्ने स्पिरिटअनुसारकै निर्णय बैठकले गर्न सक्ने बताउनु भएकोछ’– ती नेताले भने ।
तर, ओली भने सहमतिका लागि लचिलो देखिनुको साटो बरु पार्टी कमिटीले कुनै ‘अप्रिय’ निर्णय गरे त्यसलाई अस्वीकार गर्ने रणनीतिमा रहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतले भन्यो– ‘विधि र प्रक्रियालाई मान्नुपर्यो, अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद उहाँ (ओली) ले रोजेर छाड्नुपर्छ नत्र पार्टीले निर्णय लिन्छ ।’
पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो परिस्थितिमा चुपचाप निर्णय स्वीकार गर्लान् त ? प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरू पनि त्यसमा ढुक्क छैनन् । पार्टीले ओलीलाई सरकारबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दा उनले चाहिँ संविधानको धारा ८५ मा टेकेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण रहेको खबर आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
