एक पटक विवादमा परेर खारेज भइसकेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश साढे सात महिनापछि पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई समेत विवादमा तानेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई आफूअनुकूल बनाउन वैशाख ८ मा संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानुनी असरबारे परामर्श नगरीकनै जारी गरिदिएकी थिइन् ।
त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषदकै सिफारिसमा भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाअनुसार ती अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन् । त्यसो प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार साढे सात महिनापछि आएको सोही खालको प्रावधान भएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेपछि विपक्षी दलका नेता र संविधानविदले उनको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको मिलीभगतमा अध्यादेश आएको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए । भण्डारीको विवादास्पद भूमिकाले मर्यादित संस्था विवादमा तानिएको उनको भनाइ रहेको खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
