प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ सम्बन्धी निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी सर्वोच्च अदालतले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ताले अल्पकालीन आदेश माग गरे पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश गरे ।
प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ५ पुसमा संसद् ‘विघटन’ गरेको कदमका विरुद्ध पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेकपाका सांसदसहितका १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । बुधबार १२ वटा रिटमा सुनुवाइ भएको छ भने एउटा रिट सोद्धै संवैधानिक इजलासमै दर्ता भएकाले प्रधान न्यायाधीश राणासहितको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ ।
संवैधानिक इजलासका लागि भनेर दर्ता नभएका निवेदनमा पनि ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखेमा’ प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानले सरकार गठन गर्नेबारे चरण–चरणमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कोही पनि प्रधानमन्त्रीले बहुमत नपाउने र संसदले नयाँ सरकार दिनै नसक्ने अवस्थामा मात्रै विघटन गर्न सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बताए ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनी प्रश्न गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने संवैधानिक अधिकार भएको र त्यसरी अविश्वास प्रस्ताव आएपछि संसदमा फेस गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘पार्टीले उहाँलाई काम गर्न दिएन भने त उहाँ आफैंले पनि संसदको विश्वास लिए हुन्छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले काम गर्न दिएनन् भने संसदको विश्वास लिएर उनीहरूलाई नटेर्न पनि सक्नुहुन्छ नि’– बहसका क्रममा उनले भने । उनले बहस गरिरहँदा प्रधान न्यायाधीश जबराले भने सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय सुनाए ।
त्यसपछि अन्य वकिलले एकसाथ उभिएर संवैधानिक इजलासमा होइन, बरु बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइयोस् भनेर माग गरे । प्रधान न्यायाधीश राणाले हाँसेर भने– ‘संसद् विघटन गर्न सक्ने एउटा अवस्था संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेछ । अब कुन अवस्थामा त्यो प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने व्याख्या संवैधानिक इजलासमा हुन्छ । सबै रिट म त्यहाँ पठाउँछु ।’
त्यसपछि कानुन व्यवसायीहरूले एकै स्वरमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने भए अन्तरिम आदेश दिएर पठाउन भने । त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रधान न्यायाधीश राणाले हाँस्दै ‘अहिलेलाई अन्तरिम आदेश नदिईकनै त्यता पठाऊँ है’ भन्दै इजलास रोकेको खबर नीराजन पौडेलको बाइलाइनमा बिहीबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
