देशमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसको संकेत डेढ वर्ष पहिल्यै, प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट बोलिएअनुसार नै भइरहेको छ । प्रमाण मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले पुस ५ मा गरेको संसद विघटनसम्बन्धी सिफारिसको योजना राष्ट्रपतिलाई संसदभित्र ‘महारानी’ भनिएको घटनापछि बुनिएको थियो ।
‘संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति रहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णलाई एक रात बालुवाटारमा घन्टौं कुराएपछि प्रधानमन्त्रीले केही संकेत गरेका थिए । ०७६ जेठ १५ मा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘मेरो सरकार’ भनेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका विभिन्न नेताले प्रयोग गरेका ‘महारानी’ जस्ता शब्द र शैलीमाथि आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले लक्ष्मणलाल कर्णसँग आक्रोश पोखेका थिए– ‘राष्ट्रपतिको तागत यिनीहरूले बुझेकै छैनन्, उहाँले इमर्जेन्सी पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ; त्यस्तो अधिकार र कर्तव्य भएको सम्मानित पदलाई हेप्ने, मिनिमाइज गर्ने, जथाभावी टिप्पणी गर्ने ?’
प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो– ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारको हो, सरकारका कुरा राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने हो ।’ तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरातर्फ इंगित गर्दै उनले भनेका थिए– ‘राष्ट्रपतिलाई संसदमा बोलाउने हामी तर हामीलाई नै स्वागत गर्न नदिने ? यस्तोमा सरकारको भूमिका नै नहुने ?’
त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न लक्ष्मणलाल जानुको कारण थियो, पर्साको जगन्नाथपुरका एक राजपा कार्यकर्तामाथि मधेस आन्दोलन अघिदेखि नै लागेको ज्यानमुद्दा फिर्ता गराउने पहल । दर्ता भएको छ तर प्रक्रिया टुंगिएको छैन । अदालतले फरार अभियुक्तका रुपमा पाँच वर्ष कैद ठेकिसकेको छ । मान्छे त्यसबेलासम्म बाहिरै छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले मूल विषयमा त्यति चासो नराखी आफ्ना कुरा मात्र सुनाएर पठाएको लक्ष्मणलालले त्यहीबेला बताएका थिए । त्यसदिन उनलाई सुरुमा साँझ ६ बजेको समय दिइयो, पछि ८ बजेको खबर गयो । तर, भेटघाटचाहिँ राति पौने एघार बजे बल्ल सम्भव भयो, लिफ्टबाट सोझै शयनकक्षमा ल्याउने निर्देशनसहित ।
डेढ वर्षअघिका प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्दा र अहिले राष्ट्रपतिमाथि प्रचण्ड खेमाले अध्यादेश प्रकरणका कारण महाअभियोग लगाउँदैछ भन्ने हल्लाकै कारण अकस्मात प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको काम हेर्दा लाग्छ, उनको दिमागमा अहिलेका परिघटनाहरु पहिल्यै सेट भएका रहेछन् । अझ, संकटकाल त लगाउनै बाँकी छ । त्योचाहिँ कहिले लाग्छ कुन्नि !
वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमसँग पुराना राजनीतिक सन्दर्भहरुको संयोजनसम्बन्धी यो खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
