राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पहिलो संविधानसभाका समितिमा गम्भीर बहस भएको थियो । परम्परावादी संसदीय व्यवस्थाबमोजिम जाँदा सांसद खरिद–बिक्री हुने र अपहरणमा पर्नेजस्ता राजनीतिक विकृति देखिएका कारण यसमा सुधारको खाँचो छ भन्ने मुख्य बहसको विषय बनेको थियो ।
संसद् कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै जाँदा सरकार बन्ने चार विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था राख्ने सहमति भयो । यसमा जर्मन मोडल प्रयोग भएको संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले बताए । सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्नेमा पहिलो संविधानसभाको ‘राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति’ मा तीन विकल्पबारे सहमति भएको थियो ।
ती तीन विकल्पसम्म सरकार बन्ने अवस्था आएन भने मात्र संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था यो समितिले गरेको थियो । पहिला बहुमतको सरकार, दोस्रोमा संयुक्त सरकार, तेस्रोमा ठूलो दलको सरकार र चौथोमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैलाई आधार मान्दै दोस्रो संविधानसभाले चौथो विकल्प अघि सारेको थियो । पहिलो बहुमतको सरकार, दोस्रो संयुक्त सरकार, तेस्रो ठूलो दलका सरकार र चौथो राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत पुर्याउन आधार प्रस्तुत गर्ने संसद् सदस्यको नेतृत्वको सरकार गरी चार विकल्प रहेका छन् ।
यसरी कुनै पनि विकल्पका आधारमा बनेको सरकारले ३० दिनभित्र बहुमत पुर्याउन सकेन भने मात्र प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सक्ने व्यवस्था राख्दै जथाभावी संसद् भंग गर्न नसक्ने बलियो धरातल संविधानमै बनाइएको खबर बिहीबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
