भारतीय नाकाबन्दीपश्चात प्रधानमन्त्री ओली चीन र अमेरिकासँग समानान्तर सम्बन्ध राखेर सत्ता हाँक्न चाहन्थे । त्यो समानान्तर सम्बन्धको सूत्र उनले बीआरआई र एमसीसीलाई बनाएका थिए । तर, समयक्रममा न चीनसँगको बीआरआई कार्यान्वयन हुन सक्यो न त अमेरिकासँगको एमसीसी अनुमोदित भयो ।
तर, अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि थन्क्याएर राखिएका बीआरआई परियोजनाहरुमा उनको सार्वजनिक चिन्ता खासै देखिएन । संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरेको विषयलाई भने ओलीले आफ्नो ‘प्रतिष्ठाको विषय’ नै बनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा न न पार्टीको साथ पाए न त सभामुखको ।
त्यसैले, सभामुखबाट कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि ओली आफ्नै निकटस्थलाई त्यो पदमा पुर्याउन चाहन्थे, जसका कारण संसद् पनि आफूअनुकूल चलोस् । तर, उनले अघिसारेका सुवास नेम्बाङ र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे दुवैको नाममा दाहाल–नेपाल समूहले स्वीकृति दिएन, अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बने । त्यसपछि फेरि पनि संसद् ओलीको अनुकूल हुन सकेन, एमसीसी सम्झौताको भविष्य पनि अन्योलपूर्ण रह्यो, जुन आजपर्यन्त छ ।
सम्भवतः त्यही विन्दुबाट प्रधानमन्त्रीमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाप्रति वितृष्णा जाग्न थाल्यो । त्यसैले ओलीले ५ पुस अगावै १ पुसमा, अझ त्यसभन्दा अगािड नै साउन र वैशाखमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, आफ्नै समुहका नेताहरु, राष्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीशका कारण सफल हुन नसकेको खबर मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
