संवैधानिक परिषदको पछिल्लो विवादास्पद बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र प्रधानमन्त्रीबीच आ–आफ्ना स्वार्थको मेल भएको छ । राणाले ‘आफ्नो मान्छे’ भन्दै बहालरत न्यायाधीशलाई अख्तियारको आयुक्तमा घुसार्नुको गुह्य कुरोलाई अहिले त्यही आशंकासँग जोडेर हेरिएको छ ।
०४७ को संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछि पनि आयोगले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्दैनथ्यो । बहाल हुँदा अहिले झैँ न्यायपरिषदले नै सबै आरोपको हल्का छानबिन र सामान्य निरूपण गर्थ्यो । तर, अवकाशपछि न आयोग न न्यायपरिषद् कसैले पनि छुँदैनथ्यो ।
नयाँ संविधानमा भने न्यायाधीशहरू घर गइसकेपछि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा उक्त व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई हेर्दै श्रीमानले के ठानेको हुन सक्छ भने अवकाशपछि अख्तियारले आफूमाथि कुनै कारणमा छानबिन अगाडि बढायो भने के गर्ने ? यदि डर अख्तियारको हुन्नथ्यो भने न्यायाधीशको हकमा किन लोकसेवा या निर्वाचन आयोग ताकिएन ?
कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखबीच यदि यो हदसम्मको सहमति भएको हो भने निकै डरलाग्दो अवस्थाको संकेत मान्न सकिन्छ । त्यसैको सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘पोलिटिकल इस्यु’ भन्न थाल्नु र अदालतले पनि त्यही भाषा बोल्यो भने बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुको संयोग मात्र त नहोला !
हालै अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस गरिएका किशोर सिलवाल उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश हुन् । एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीश एकाएक किन आयोगमा जान तयार भए ? अनि कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीशलाई नै आयोगमा लैजान प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश किन आतुर भए ?
+++++ +++++ +++++
वर्तमान संकटग्रस्त राजनीतिक सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच ‘सेटिङ’ को चर्चा चलिरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीशले देखाएको असान्दर्भिक व्यवहारसम्बन्धी यो खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
