सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभरमा बहस सके र प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो सर्वोच्च अदालतले लगाए अदालत झन्डै एक महिनापछि बल्ल मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ ।
करिव १३ वटा निवेदन र पक्ष–विपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिन्छ । सर्वोच्च अदालतले दैनिकरुपमा नभई साताको एक वा दुई दिन मात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरुपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ । छिटो–छरितो रुपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही साता लाग्ने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका चार वटा निवेदन एक महिनादेखि २ महिनाभित्रमा टुंगो लागिसकेका थिए भन्ने कुरा अभिलेखबाट देखिन्छ । २०५१ असार २६ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि भदौ २७ मा फैसला गरेको थियो ।
दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करिव साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो । २०५२ जेठ २६ मा विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ मा सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो । यस्तै, २०५४ पुस २४ मा भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले एक महिना पनि नबित्दै माघ २१ मा तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय दिएको खबर शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
