१७ र २७ वैशाखमा गरी दुई चरणमा हुने गरी राष्ट्रपति र खड्ग ओली समूहले घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनका लागि करिव ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितसँग निर्वाचन खर्चबारे छलफल गरेको आयोगले करिव ८ अर्ब खर्च लाग्ने प्रारिम्भक निष्कर्ष निकालेको हो ।
यस पटक कोभिड– १९ लाई समेत मध्यनजर गरेर निर्वाचन तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा खर्च केही बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । सो विषयमा प्रारम्भिक खाका बनाउने काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । संसद् ‘विघटन’ को घटनापछि सरकारको सिफारिसमा दुई चरणमा गर्ने गरी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तोकिदिएको निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगले निर्वाचन कार्यायोजना समेत तयार पार्दै गरेको छ ।
कार्ययोजनामा आयोगले निर्वाचन तालिकादेखि निर्वाचन कार्यक्रम र खर्च तथा व्यवस्थापनका विषयलाई समेट्दै छ । यसअघि २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ४१ हजार रूपैयाँ खर्च लागेको थियो । त्यस बखतको निर्वाचनमा सरकार, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षकलगायतमा गरी तीनै तहको निर्वाचनमा ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको खबर महेश्वर गौतमको बाइलाइनमा सोमबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
