नेकपाको आधिकारिकता विवाद कसैबाट प्रभावित नभई कानुनवमोजिम निरुपण गर्नुपर्नेमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले जोड दिएका छन् । यो विवाद निरुपणको मामला दिनानुदिन झन्–झन् पेचिलो बन्दै गएका बेला उनीहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
२०७८ वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । नेकपाको आधिकारिकता विवाद नै त्यसको पहिलो चुनौतीका रुपमा रहेको छ । यो विवादका सम्बन्धमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपाल र कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग ओली पक्ष दुवैले आफूहरु नै आधिकारिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा कानुनी प्रक्रियाअनुरुप विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रियामा जान आयोगलाई कठिनाइ भइरहेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ अनुसार दुवै पक्षले नेकपाको आधिकारिकताको दाबी गरेका छैनन् । सो ऐनको धारा ४३ देखि ४६ सम्ममा यस विषयमा प्रस्टरुपमा व्याख्या छ । तर, त्यसका लागि दलहरु प्रक्रियामै नआएको आयोगको भनाइ छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नो दल भनेर दाबी गर्नुको साटो आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै आएकाले आयोगले नेकपा विभाजित छ कि छैन भनेर कागजीरुपमा हेर्न नसकिरहेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले बताए ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले विधानअनुसार ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये आफूहरुको पक्षमा २ सय ९५ रहेको दाबी गरेको छ भने ओली पक्षले नेकपाको विधानविपरीत केन्द्रीय सदस्य विस्तार गरेर १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाएको छ । ‘अहिलेको जटिलता भनेको दल दुवैलाई चाहिएको छ, एकले अर्कोलाई यो दल तेरो र यो दल मेरो भनेको छैनन्, दुवैले यो दल मेरो हो भनिरहेका छन् तर फुट्न भने कोही पनि चाहेका छैनन्’– पूर्वप्रमुख आयुक्त डा. यादवले भनेको खबर बुधबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
