बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपाने संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतको संसदले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनेबाहेक सबै काम गर्ने प्रसंग सुनाउँदै थिए । नेपालमा भने संसद् प्रधानमन्त्रीको छाया बन्न पुगेको दाबी उनको थियो ।
एक लेखकको किताबको चर्चा गर्दै न्यौपानेले यसो भनिरहँदा इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मुसुमुसु हाँस्दै ठट्टा गरे– ‘अहिले त प्रविधिले त्यो पनि सम्भव बनाइदिएको छ, पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउन लिंगपरिवर्तन पनि सम्भव भएको छ नि !’ त्यसपछि इजलासमा एकैछिन हाँसोको फोहोरा छुट्यो । प्रधानन्यायाधीशले ‘केवल ठट्टा मात्र हो’ भनेपछि हाँसो मत्थर भएको थियो ।
यतिबेला प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ प्रधानमन्त्रीको ‘विशेषाधिकार’ हो वा होइन भन्नेमा बहस केन्द्रित भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार यसमै केन्द्रित भई कानुन व्यवसायीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गरिए । कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना आजसम्म राजपत्रमा प्रकाशन नभएको विषय उठाए ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसबमोजिम पुस ५ मा राष्ट्रपति विद्यादे भण्डारीले प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ सदर गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशन नभएको प्रश्न निवेदकका कानुन व्यवसायीले उठाएको खबर शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
