प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गरेका प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले प्रदेशसभाहरु समेत ‘विघटन’ गरिदिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गरेपछि सडकमा उत्रिएका दल र नागरिक समाजलाई चुनौती दिँदै कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा प्रदेशसभा पनि ‘विघटन’ हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी कुनै कदम चालिए आफूले प्रदेशसभा पनि विघटन गर्न सक्ने संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र होइन, अन्य दुई मन्त्रीले पनि ‘प्रदेशसभा विघटन गर्न सकिने’ बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नै भूमिसुधारमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई ‘प्रदेशसभा पनि विघटन हुन सक्छन्’ भन्न लगाएका थिए ।
प्रदेशसभाले सरकार दिन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कार्य भएमा मात्र प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, सरकार बन्न सक्ने विकल्प रहेको अवस्था र राष्ट्रियतामा असर पर्ने कार्य नभएको स्थितिमा प्रदेशसभा विघटन हुन नसक्ने संविधानविदहरुको भनाइ छ ।
संविधानको धारा १६८ र २३२ मा प्रदेशसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको खबर मंगलबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।