चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशको २० दिनअघिको वक्तव्यलाई लिएर पेस भएको ‘अदालतको अवहेलना’ निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ । अधिवक्ताहरु धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईका दुई छुट्टाछुट्टै निवेदन सर्वोच्च अदालतले बुधबार दर्ता गरेको हो ।
प्रारम्भिक दृष्टिमा अवहेलना स्थापित नहुने निवेदनलाई अस्वीकार गर्ने नीति लिएको सर्वोच्चले बुधबार भने सरकारलाई बल पुग्ने गरी निवेदन स्वीकार गरेको हो । तीन निवेदनमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीविरूद्ध आएका दुई निवेदन दुई दिन ‘होल्ड’ मा राखेर मात्र दर्ता गरेको सर्वोच्चले त्यसको प्रतिवादमा आएका अरु छुट्टै ‘अवहेलना’ का निवेदन भने लगत्तै दर्ता गरेको हो । सबै निवेदनको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिरहेका पाँचबाहेक कुनै एक न्यायाधीशको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ ।
जानकार कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार यी निवेदन संयोगवश वा स्वाभाविकरुपमा दार्ता भएका होइनन् । गत आइतबार प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले कानुन व्यवसायीमाथि गरेको टिप्पणीलाई लिएर एउटा अवहेलना निवेदन दर्ता भएको थियो । सोमबार अर्को निवदेन दर्ता भयो । ‘प्रधानमन्त्रीमाथि अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएपछि त्यसको ‘प्रतिवाद’ का रुपमा अर्को पक्ष ‘तयार पारेर’ निवेदन पेस गर्न लगाएको देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो– ‘त्यसैअनुसार तयारीका साथ तीन निवेदन दर्ता भए ।’
संविधानको आकर्षित नै नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गरिएको भनी चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले पुस २४ मा वक्तव्य जारी गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वा व्यवस्था नगरिएको स्थितिमा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनीहरूको धारणा थियो ।
उनीहरूले वक्तव्यमा भनेका थिए– ‘जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’ अदालतमा विचाराधीन विषयका बारेमा वक्तव्यमा केही उल्लेख थिएन ।
हरेक नागरिकलाई ‘स्वतन्त्रताको हक’ अन्तर्गत आफ्नो मनमा लागेको विचार अनि अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न पाउने हक संविधानमा छ । अरू नागरिकसरह नै पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले पनि यो हक उपभोग गर्न पाउँछन् । आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेमा अनि आदेश–फैसलाको अवज्ञा गरेमा हुने, गर्न सकिने कारबाहीलाई अदालतले अवहेलनाको कारबाही गर्न सक्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीको विचारमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । ‘आफ्नो विचार राख्न पाउनु त लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता हो, यसबाट अदालतको अवहेलना हुने विषय म देख्दिनँ,’ उनले भनिन्– ‘जुन किसिमबाट मुलुक अगाडि बढिरहेको छ, त्यो शुभसंकेत होइन । संविधानमा जसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ, यस्तो गतिविधिले त्यसको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न आउन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्रीविरुद्धका निवेदनहरु होल्डमा राख्न लगाएको न्यायधिक नेतृत्वले अरु निवेदन समेत पेस भएपछि सबै दर्ता गरेको देखिएको खबर कृष्ण ज्ञवालीको बाइलाइनमा बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
