‘सर्वेक्षण’ का नाममा वर्षौं ओगटिएको कम्तिमा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण बन्ने बाटो खुलेको छ । उक्त जलविद्युत् आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले उक्त आयोजनाको गाँठो फुकाएको हो ।
तल्लो अरुणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ब्राजिलको कम्पनी ब्रास पावरले ओगटेर बसेको थियो । सर्तअनुसार काम गर्न नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा सरकारले ब्रास पावरको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । उसले कामैविना सरकारलाई १५ वर्ष झुलाएको थियो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत बुट मोडल (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मा सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन) लाई छनोट गरिएको हो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचीकृत कम्पनीको मूल्यांकनका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई दिने निर्णय भएको हो’– लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले भने । प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको अध्यक्षतामा बोर्डको बैठक बसेको खबर आइतबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
+++ +++ +++
भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिएका यसअघिका विभिन्न आयोजनामा नेपाल सधैं ठगिएको तीतो अनुभव छ । बाहिर–बाहिर ‘राष्ट्रवाद’ को चर्को नारा उरालेर भित्र–भित्र भने लगातार राष्ट्रघात गर्दै र भारतकै स्वार्थसिद्ध गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णय समेत गम्भीर राष्ट्रघात नै भएको स्वाभिमानी आम नेपालीको ठहर छ । भारतसँगको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि अनुमोदनमा निर्णायक भूमिका खेलेका ओलीले त्यसबेला अभिव्यक्त गरेका हावादारी अभिव्यक्ति र जनतासामु बोलेको निकै ठूलो झुटबारे अहिले पनि विष्मयपूर्वक र्चाा हुने गरेको छ ।
