प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले आफ्नै पार्टी समाल्न नसकेपछि निम्तिएको संकटबाट भाग्ने क्रममा आफ्नै पार्टीको झन्डै दुइतिहाइ रहेको प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गरेर २०७८ वैशाख १७ र २७ मा (दुई चरणमा) मध्यावधि चुनाव गराउने घोषणा गरे । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको विज्ञप्तिमार्फत ओलीले घोषणा गराएको उक्त चुनाव गराउनका लागि नभई प्रचार गर्न र त्यसको आडमा थप निरंकुशता लाद्न मात्र घोषणा गरिएको विश्लेषण सर्वत्र हुँदै आएको छ ।
ओली समूह बाहेकका राजनीतिक दल र शक्तिहरु, स्वतन्त्र विश्लेषकहरु, पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीशहरु, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरु, नागरिक समाज, सञ्चारजगत् लगायतका कसैले पनि चुनाव गराउनका लागि ओलीले घोषणा नै नगरेको, केवल दाउपेच र खेलोफड्कोका निम्ति मात्रै ‘वैशाखमा चुनाव हुन्छ’ भन्दै प्रचार गरिरहेको विश्लेषण गरेका छन् ।
+++ +++ +++
प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ पछि राजनीतिकरुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवाद र संसद् विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा वैशाखमा निर्वाचनको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको सिफारिसमा पुस ५ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गरी आगामी वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी हुन् ।
निर्वाचन सम्पन्न गराउन ९० दिन बाँकी रहँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन तोकिएको मिति आउन ८८ दिन मात्रै बाँकी छ तर निर्वाचनसँग जोडिएका दुई मुद्दा छिटै किराना लाग्ने सम्भावना कम छ । नेकपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगबाट ठोस निर्णय आउन नसकेपछि विवाद झनै चर्कने देखिएको छ । संसद् विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको सुनुवाइ पनि लम्बिँदै गएको छ ।
यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट ढिलो निर्णय आएको अवस्थामा वैशाखमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने बताइसकेका छन् । ‘वैशाखमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग, सरकार, सुरक्षा निकायले काम गरिरहेका छन्,’ गृहमन्त्री थापाले पत्रकारसँग भनेका थिए– ‘अहिले हामी अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं, अदालतको फैसला ढिलो आयो भने निर्वाचन पनि ढिलो हुन सक्छ ।’
प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र कानुनीरुपमा एउटै भए पनि राजनीतिकरुपमा विभाजित नेकपाको समस्या समाधान नभएसम्म वैशाखमा निर्वाचन कठिन बन्दै गएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बताए । ‘निर्वाचन घोषणापछि आयोगले आन्तरिक तयारी पनि गरिरहेको छ, निर्वाचनका लागि तोकिएको समय आउन अझै ९५ दिन बाँकी छ,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने– ‘तर अहिले पहिलो कुरा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्वाचन हुने–नहुने टुंगो भएन । अदालतले निर्णय दिन कति समय लाग्ने हो, त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा चमत्कार भयो भने मात्रै वैशाखमा निर्वाचन हुन सक्छ ।’
सरकार समेत चलाइरहेको मुख्य दल नेकपामा समानान्तररुपमा निर्णयहरू भइरहेको, एक–अर्कालाई कारबाही गरेर दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गरे पनि कानुनसम्मत अघि नबढ्दा समस्या देखिएको पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले बताएको खबर अर्जुन सुवेदीको बाइलाइनमा सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
