प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै सरकार पक्षका वकिलले ‘प्रधानमन्त्रीसँग असीमित अधिकार भएको’ दावी गरेका छन् । बरू प्रतिगमनमाथि पर्दा हाल्दै ‘ओलीलाई बचाउन’ तम्सेका उनीहरुले विगतमा आँखा चिम्लेर सधैं जनताका अधिकारमाथि कुल्चने राजा र अहिलेका प्रधानमन्त्री ‘उस्तै हुन्’ भन्ने कुतर्क गरेर उनैलाई खाल्डामा जाकिदिने काम गरिरहेका छन् ।
संविधान र कानुनका कुनै पनि धारा–उपधारले ‘एड्जस्ट’ गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीको हर्कतका पक्षमा वकालत गर्न उभिएका सरकारपक्षीय वकिलहरूले कुनै संवैधानिक एवं कानुनी तर्क गर्नै सकेका छैनन्, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले पनि केवल विगतमा प्रतिगमन लाद्ने राजा र अहिलेका प्रधानमन्त्री ‘उस्तै हुन्’ भन्दै ‘संसद् विघटन सदर हुनुपर्ने’ लिँडेढिपी मात्र गरिरहे ।
अहिलको संविधानले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दाबी उनले गरे । २०४७ सालको संविधानमा जुन अधिकार राजामा थियो, अहिले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीसँग रहेको तर्क उनले गरे । उनको (कु) तर्कपछि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले कहाँ दिएको छ भनी सोधे ।
जवाफमा पाण्डेले भने– ‘हिजो राजामा भएका सम्पूर्ण अधिकार अहिले प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउँछन् । हिजो संसद् विघटन गरिपाऊँ भनेर राजालाई बिन्ती बिसाउनुपर्थ्यो तर अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको निर्णय गरेर राष्ट्रपतिमा पेस गर्ने कुरा स्पष्ट छ ।’
संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधाराअनुसार विगतका राजा र अहिलेका प्रधानमन्त्रीको हैसियत एउटै भएको दाबी उनले गरे । संविधानले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भनेको उल्लेख गर्दै ‘तर संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै भएको’ दाबी उनले प्रस्तुत गरेको खबर शुक्रबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
