प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्धाहरूमाथि चलिरहेको सुनुवाइमा सहभागी सरकारी वकिलहरू संवैधानिएक एवं कानुनी तर्कविहीन बनेर नांगेझार भएका छन् । संविधानका कुनै पनि धारा–उपधाराले विघटनको अधिकार नदिएको हुनाले सरकारका पक्षमा बहस गर्नेहरूले एकोहोरो ढंगबाट ‘प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित अधिकार’ का कारणले मात्रै विघटन जायज भएको भएको भन्ने तर्कमा सीमित रही बहस जारी राखेका छन् ।
संविधानमा नलेखिएका विषय ‘प्रधानमन्त्रीका अन्तर्निहित अधिकार’ भएको दाबी उनीहरूले दोहोर्याइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत सोमबारदेखि सरकारका पक्षबाट बहस जारी छ ।
सरकारतर्फका वकिलहरूले ‘अप्ठ्यारो परिस्थिति’ र ‘पार्टी तथा संसदको असहयोग’ का कारण प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गर्नुपरेको ढिपी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेजस्तै संसद् विघटन ‘राजनीतिक विषय’ भएकाले अदालतले ‘हस्तक्षेप गर्नु नहुने’ उनीहरूको तर्क रहेको खबर भाषा शर्माको बाइलाइनमा सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
