नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीलाई संसदबाटै प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन विद्यमान अवस्थामा कानुनी तथा संवैधानिक रूपमै असहज हुने देखिएको छ ।
सत्तारूढ नेकपा कानुनीरूपमा विभाजन नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न प्रचण्ड–माधव समूह कम्मर कसेर लागे पनि उनीहरूको प्रयासले सार्थकता पाउन कठिन छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादीले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई पहिले आफ्नो दल स्पष्ट गर्न आग्रह गरेलगत्तै नयाँ सरकार बनाउन उनीहरूलाई सकस देखिएको हो ।
नेकपा कानुनीरूपमा विभाजन नहुँदासम्म प्रचण्ड–माधवले सोचेअनुसार ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न कठिन हुने परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले दाबी गरे । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहले सो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री फेर्ने प्रयत्न गरे पनि कांग्रेस र मधेसवादी दलले उनीहरूलाई पहिले आफ्नो दल स्पष्ट गरेर आउन आग्रह गरेपछि प्रचण्ड–माधवको सो प्रयास पनि बिफल हुने ओली पक्षको बुझाइ छ । ओली समूहका प्रवक्ता ज्ञवालीले आइतबार केही सञ्चारकर्मीसँग भने– ‘सर्वोच्चको फैसलालगत्तै लड्डु बाँडेर खुसी साटेकाहरूको उत्साह भुइँमा खसेको छ, उनीहरू आफैं सोचेजस्तो रहेनछ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।’
नेकपा कानुनीरूपमा विभाजन नहुँदासम्म संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रक्रियाबाट सरकार फेर्न नसकिने ज्ञवालीले दावी गरेको खबर सोमबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
