सर्वोच्च अदालतको ‘आश्चर्यलाग्दो’, विषयबाहिरको र मागदावीभन्दा बेग्लै फैसलापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत (प्रचण्ड–माधव) पक्षको नेकपाले कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेको थियो । उनीहरुले पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन् ।
तर, पुनरावलोकनमा समेत आफ्नै जटिलता छन् । निर्वाचन आयोग नै पुनरावलोकनमा जाने हो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो पुनरावलोकनबाट आउने फैसला प्रचण्ड–माधवको पक्षमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । अर्को, नेकपा पार्टी नै पुनरावलोकनमा जाने विकल्प छ । तर, यसअघि ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको यही रिटमा प्रचण्ड र ओलीले सर्वोच्चलाई एकै प्रकारको जवाफ दिएका छन् । अब प्रचण्ड एक्लै पुनरावलोकनमा जान नमिल्ने ओलीनिकट नेताहरुको तर्क छ ।
यता, प्रचण्ड–माधव पक्षको बैठकमा पनि पुनरावलोकनमा समयको बर्बादी मात्रै हुने निष्कर्ष निस्किएको छ । त्यसैले, प्रचण्ड पक्षमा रहेका नेपालसहित ४० जना सांसदको हैसियत ‘एमाले’ बन्दा मात्रै जोगिन्छ । नेपालले अब एमाले फुटाएर प्रचण्डहरुसँग एक हुन सक्ने विकल्प नभएको होइन । तर, साविक एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा नेपालपक्षीय नेताहरु ४० प्रतिशतभन्दा बढी नै भए पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्न ४८ सांसद चाहिन्छ, नेपाल पक्षका लागि यो संख्या ८ जनाले अपुग हो । त्यसैले, नेपालले चाहेर पनि तत्काल दल विभाजन गर्न कठिन छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ अनुसार उनले दल विभाजन गर्न त सक्छन् तर त्यसरी पार्टी फुटाउँदा सांसद पद नरहन सक्छ । सांसद् पद माया मारेर नेपाल पक्षका नेताहरु माओवादी केन्द्रसँगको एकतामा समाहित नहुन पनि सक्ने खबर सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
