सत्ताधारी नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया नै ‘बदर’ गर्ने गरी आइतबार सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसला संसदका दुवै सदनमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना नै नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बताउँछन् ।
‘दुवै दल एकीकृत भएपछि राष्ट्रियसभामा सदस्य बनेका र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका सांसदको पद कसरी बदर हुन्छ ? तिनीहरूलाई कसरी छुट्याउने ? यो फैसला संसदमा लागू हुने देखिँदैन,’ उनले भने– ‘अदालत त कुनै दलको एकीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न पाउनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीलाई एकछिन खुसी पार्न ल्याएको फैसलाजस्तो भयो, यो फैसला पुनरावलोकनबाट बदर हुनुपर्ने प्रकृतिको छ ।’
नेकपाका नामबाट स्थानीय तहमा रिक्त पदहरूमा पनि जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । थापाका अनुसार एकीकरण नै गैरकानुनी हो भनी कुनै पनि पक्षले दाबी र त्यसको बदरका लागि माग गरेका थिएनन् । दुई दलबीचको एकीकरण कानुनी प्रक्रियाअनुसार नभएको भए प्रश्न उठ्ने र त्यसलाई अदालतले सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ थियो ।
‘दलको नाममा यस्तै अरू विवाद भएको भए सर्वोच्चले हेरेर संशोधनको आदेश गर्न सक्छ,’ थापाले भने– ‘यसअघिको दर्ता बदरै गरे पनि अर्को नाम रोज्न लगाउनू भन्ने हो, दल एकीकरण गरेको नै बदर गर्नू त कसरी भन्न सक्छ र ?’ सर्वोच्च अदालतको यो फैसला प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनासँग मिल्ने गरी आएको छ ।
यो फैसलाबाट पुरानो एमाले मात्रै नभई प्रधानमन्त्री ओलीले ज्यादा वकालत गर्ने सूर्य चिह्न पनि उनकै पोल्टामा पर्ने देखिन्छ । तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ओलीले ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कायम राखे भने आफूप्रति विमति राख्नेमाथि कारबाही गरेर पार्टी थप एकलौटी बनाउने अवसर पाएको खबर सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
