आमअनुमान थियो– कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा वा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा खड्ग ओलीको सरकार ढल्छ । तर, अब देशको राजनीतिले आमअनुमानभन्दा फरक मोड लिँदैछ ।
राजपा र उपेन्द्र यादवहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन पहिले फिर्ता लिँदा समेत ओलीसँग १७४ सांसदको राम्रै बहुमत थियो । त्यसैले विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा उछालिएन । तर, अब त माओवादी केन्द्रको ढिक्कै अलग भयो । अर्थात्, फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई ०७५ जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा फर्किनू भन्दै यो सरकारलाई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन भनिसकेको छ । ७६ (१) को सरकार भनेको नेकपा हुँदा एकल पार्टीको थियो तर ७६ (२) मा गएपछि त्यो एमालेको मात्रै भयो, माओवादी केन्द्रको सरकार रहेन ।
सुरुमा धारा ७६ (२) अनुसार बनेको सरकार एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि ७६ (१) को भएको हो । फागुन २३ मा अदालतले त्यसलाई फुटाइदियो । अर्थात्, सत्तारुढ दल विभाजित भयो । यो स्थितिमा संविधानको धारा १०० को उपधारा २ ले भन्छ– ‘३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’
अदालतले फागुन २३ मा एमाले र माओवादीलाई अलग हुनू भनेकै मितिलाई पहिलो दिन मान्दा चैत २३ मा ३० दिन पूरा हुन्छ । अहिले संसदले पर्खिएको त्यही दिनलाई हो । जबकि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको औपचारिक घोषणा गर्नुपर्छ भनिँदैछ । अब सरकारसँग विश्वासको मत लिनुभन्दा अर्को बाटो संविधानले दिएको छैन ।
जस्तो कि, धारा १०० को ‘विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था’ लाई हेरौं । त्यसमा लेखिएको छ– ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।’ त्यसबमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिनैपर्ने यो प्रावधान छल्न ‘मलाई अविश्वास ल्याएर हटाऊ’ भनी विषयान्तर गर्दै छन् । अर्कातिर, फ्लोर क्रस गर्न सक्ने एमालेका सांसदलाई तर्साउन कारबाही गर्ने विशेषाधिकार पनि ओलीले आफैंमा निहित गरेको खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
