गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बिहीबार अपराह्न सुरक्षा दलबलसहित माइतीघर पुग्दा थारू कल्याणकारिणी सभाको धर्ना चलिरहेको थियो । धर्नामा बसेकाहरू सुरक्षा घेराभित्र थिए । गृहमन्त्री थापाले गाडी रोके र धर्नाकारीकै सामुन्ने पलेंटी कसेर बसे ।
व्यक्ति हत्या आरोपमा सजाय भुक्तानरत निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीलगायतमाथि लागेका मुद्दा खारेज, थरूहट आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा, मधेसी समूहबाट थारूलाई अलग्गै राख्नुपर्ने लगायतका १९ बुँदे माग राख्दै धर्नामा बसेकालाई सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री थापा माइतीघर पुगेका थिए ।
सडकमै बसेर थापाले हातेमाइकबाटै सम्बोधन गरे । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै उनले धर्नाकारीको माग सुनुवाइ गर्ने आश्वासन पनि दिए । सम्बोधनका क्रममा थापाले सरकार र प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीका तर्फबाट आफू धर्नास्थलमा आएको बताए । कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका मन्त्रीबाटै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्तामा ‘सकारात्मक रहेको’ अभिव्यक्ति दिइनुले भने दण्डहीनतालाई सरकारले प्रश्रय दिन खोजेको प्रस्टै उजागर गरेको टिप्पणी कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थका लागि दलहरूले अपराधलाई सत्तामा पुग्ने अस्त्र बनाएको वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बताउँछन् । सुरु अदालतबाट दोषी ठहर भएको मुद्दा फिर्ता गर्न पनि सहज नहुने उनले बताए । ‘अदालतबाट किनारा लागेका र किनारा लाग्न बाँकी मुद्दा सरकारको एकपक्षीय निर्णयले मात्रै फिर्ता हुन सक्तैनन, सुरु अदालत (जिल्ला अदालत) बाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानरतको मुद्दा फिर्ता लिन त झनै असम्भव छ’– श्रेष्ठले भने ।
टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दा फिर्ता लिइए दण्डहीनता मात्र नभएर पीडितले न्याय पाउने अधिकार पनि हनन हुने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए । ‘अदालतबाट किनारा लागेका मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन सडक–सडकमा गएर गृहमन्त्रीले दिनु भनेको संविधानवाद र कानुनी शासनको बर्खिलाप हो,’ उनले भने– ‘प्रमाण नभई मुद्दा चलाइएको रहेछ, मुद्दामा न्यायिक गर्भपात भएको रहेछ भने एउटा कुरा हो, तर यहाँ त राजनीतिक सहमति गरेर मुद्दा फिर्ताका लागि सल्लाह हुन थाल्यो, यो कानुनी शासनका लागि निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हो ।’
मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारबाट कानुनविपरीत दबाब आए महान्यायाधिवक्ताले रोक्नुपर्ने पूर्वन्यायाधीश केसीले बताएको खबर शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।