प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले संसदबाट ‘विश्वासको मत’ लिएलगत्तै आफूहरूमाथि ‘कारबाही’ गर्ने सूचना पाएपछि एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले त्यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।
खनाल–नेपाल पक्षमा रहेका ३५ सांसदमध्ये २२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीले यसअघि नै ‘तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ?’ भनेर ३० जनालाई ‘स्पष्टीकरण’ सोधिसकेका छन् । समानुपातिक सांसदले भने तत्काल राजीनामा नदिने गरी संवाद अघि बढाइएको नेपालनिकट नेताहरूले जनाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ताकत भए समर्थन फिर्ता लिनू’ भन्दै बारम्बार ‘ताकेता’ गरेका थिए । माओवादी केन्द्र भने अर्को सरकार बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म समर्थन फिर्ता नलिने भनेर बसेको थियो । मंगलबार भने उसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन बुधबारै फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रको यो निर्णयसँगै कुनैबेला दुईतिहाइ बहुमतको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् । तर, ओलीले आफू अल्पमतमा पर्नुअघि नै ‘विश्वासको मत’ लिने घोषणा गरिसकेका थिए । ओलीले बजेट र आफ्नो योजनामा रहेको आगामी चुनावलाई केन्द्रित गर्दै ‘विश्वासको मत’ लिन संसदमा जाने निधो गरेका हुन् ।
बजेट अधिवेशनमा आफूले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम नै पास हुन नदिने विपक्षीहरूको रणनीति बुझेपछि ओलीले २७ गते ‘विश्वासको मत’ लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । तर, ओलीले आफ्नै एकताबद्ध पार्टी र बाँकी १३ सांसदले समर्थन गरे बाँकी अवधिका लागि सरकारको ‘आयु’ लम्ब्याउन सक्छन् ।
त्यसैले जसपामा ओलीको पक्षमा कति सांसद खुल्छन्, त्यसै आधारमा आफूहरूले रणनीति बनाउनुपर्ने बहस एमालेको खनाल–नेपाल पक्षभित्र चलिरहेको खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
