आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका लागि यतिबेला संघीय संसदको संयुक्त अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्ने हो । तर, सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक खिचातानी बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले नियमित अधिवेशन बोलाउन कुनै चासो दिएनन्, बरु विशेष अधिवेशन बोलाएर वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन निर्णय गरे । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन स्पष्ट बहुमत जुटिनसकेको भन्दै विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकेका थिएनन् । त्यति मात्र होइन, ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरिछाड्ने बताउँदै आएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता समेत लिएको थिएन । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प संसदले दिन पनि नसक्ने र फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने भय माओवादी नेताहरूमा देखिएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय गरे पनि त्यसका लागि स्पष्ट संख्या नदेखिएको जनाउँदै आएको छ । सत्ता–साँचो बनेको जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू ओली सरकारलाई निरन्तरता दिने वा विकल्प खोज्ने भन्नेमा एकमत देखिएका छैनन् । यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका छन् । त्यसमा पनि उनकै पार्टी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका दुई दर्जनभन्दा बढी सांसदले समर्थन नगर्ने स्पष्ट संकेत गरिरहेका छन् । यही बेला किन ओलीले विश्वासको मत लिने बाटो रोजे ?
संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुट्नेमा प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क नरहेको निकटहरू बताउँछन् । तर, आफ्नो विकल्पमा नयाँ सरकार गठन हुने स्पष्ट आधार नभएको विश्लेषणमा रहेका ओली आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन गराउन चाहन्छन् । प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गर्ने आफ्नो असंवैधानिक कदमलाई सही सावित गराउने रणनीतिमा रहेका उनी बजेट ल्याउनुपूर्व नै विश्वासको मत लिने र आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुटे अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने रणनीतिमा छन् । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार अर्को सरकार गठन नहुँदा संविधानको धारा ७६ (३) मात्र होइन ५ र ६ अनुसार सरकार गठन हुने अवस्था नरहेको विश्लेषणमा रहेका ओली आफ्नै नेतृत्वमा मंसिरमा चुनाव गराउने तयारीमा छन् ।
संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर असारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र मंसिरको दोस्रो साता दुई चरणमा निर्वाचन गराउने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार कांग्रेस नेताहरूसँगको भेटमा निर्वाचनमा जानका लागि आफूले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न विश्वासको मत लिन लागेको जनाएका थिए । आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेता र जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरूसँग छलफल गरेका ओलीले मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेतासँगको भेटमा पनि समयमै निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
भेटका अधिकांश समय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जोड दिएका ओलीले सरकारमा सहभागी भएर वा बाहिर बसे पनि दुई दल मिलेर नै चुनाव गराउन कांग्रेस नेताहरूसँग आग्रह गरेका थिए । आगामी निर्वाचनबाट कांग्रेसको बहुमत आउने भन्दै चुनावपछि बहुमतको सरकार गठन गर्न पटक–पटक कांग्रेस नेतालाई ओलीले आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस नेताहरूले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने र त्यसमा सहभागी हुने अवस्था नरहेको भन्दै निष्पक्ष निर्वाचन गराउने गराउने कुरामा पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
कांग्रेस नेताहरू ओलीलाई हटाउने दुई मात्र विकल्प रहेको बुझाइमा छन्– पहिलो, प्रतितिनिधिसभामा बहुमत पुर्याएर उनको विकल्प खोज्ने । ओली नेतृत्वको सरकारका विषयमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका माओवादी केन्द्र र एमालेकै असन्तुष्ट पक्षको स्पष्ट दृष्टिकोण आउन नसकेको कांग्रेसको विश्लेषण छ ।
नेपालसहितका नेताहरूले अहिले पनि एमालेमै बसेर ‘विद्रोह गर्ने’ मात्र बताइरहेको र माओवादीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन हिचकिचाएको कांग्रेसको विश्लेषण छ । ‘खड्ग ओलीको मात्र होइन, साथ पनि नदिने र छाड्दा पनि नछाड्ने कुराले पनि मुलुकमा जटिलाता थपेको छ,’ ती नेताले भने– ‘प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न संख्या चाहियो, संख्या नपुगेसम्म विकल्प खोज्न सकिँदैन । कांग्रेसले त केन्द्रीय समितिबाटै ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय गरिसकेको छ ।’
तर, जनता समाजवादीभित्रको विवादका कारण अहिलेसम्म ओलीको विकल्पमा संसदले अर्को सरकार दिने अवस्था नरहेको कांग्रेसको विश्लेषण छ । ‘संख्या नै नपुगी कांग्रेसले त्यसै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्ने कुरा आउँदैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने– ‘जसपाले साथ दिए अर्को सरकार बन्छ, होइन भने मुलुक निर्वाचनमा जानुको विकल्प देखिएको छैन । माओवादी केन्द्र, जसपा, एमालेका असन्तुष्ट पक्षसहितका दलहरूको परीक्षणको समय आएको छ ।’ संसदले अर्को सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा ओलीको विकल्प खोज्नका लागि निर्वाचनबाहेक अर्को बाटो नभएको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ ।
‘कि संसदमा संख्या पुर्याएर ओलीलाई हटाउनुपर्यो, नभए उनैलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्यो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने– ‘त्यो दुवै सम्भव छैन भने निर्वाचनबाट ओलीको विकल्प खोज्नुपर्यो, त्यसबाहेक अर्को वैधानिक बाटो छैन ।’
यसैबीच, बिहीबार दिउँसो सभापति देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका एमाले नेता माधवकुमार नेपालले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि आफूहरूको साथ रहने उनले बताएको नेपालनिकट नेताहरूले दाबी गरेका छन् । तर, देउवा भेट्न बुधबार पुगेका ओलीले नेता नेपालसहितसँग होइन, आफूहरूसँग मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरेको खबर बालकृष्ण अधिकारीको बाइलाइनमा शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
