एमाले भित्रको विवाद समाधान गर्न गृहकार्य भइरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध पुनरावेदन (भ्याकेट) निवेदन दर्ता गराएसँगै खनाल–नेपाल समूह सशंकित बनेको छ ।
कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले गरेको ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गर्न नमिल्ने’ फैसलाविरुद्ध एमाले संस्थापन पक्षले भ्याकेटमा जाने निर्णय गरेको हो । पार्टीभित्र जारी विवाद समाधान गर्न दोस्रो तहका नेताहरूले सक्रियता बढाइरहेका बेला संस्थापन पक्षले भ्याकेट दर्ता गराएपछि खनाल–नेपाल समूहले ‘एकताका नाममा आफूहरूलाई भुलाउने मात्र काम भइरहेको’ निष्कर्ष निकालेको छ ।
एमाले नेता सुवास नेम्बाङ भ्याकेटमा जाने निर्णय र पार्टीको एकता प्रक्रियाबीच कुनै साइनो नरहेको बताउँछन् । पार्टीलाई विधिसम्मतरूपमा अगाडि बढाउन भ्याकेटमा गएको बताउँदै यसले एकतालाई कुनै असर नगर्ने उनले बताए ।
२०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा पार्टी कमिटीलाई ब्युँताए मात्र एकता सम्भव हुने खनाल–नेपाल समूहले बताउँदै आएकामा अध्यक्ष ओलीले भने जेठ ३ पूर्वकै अवस्थामा फर्कन तयार रहेको भन्दै छबुँदे प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यहीबेला सर्वोच्चले नै आयोजक कमिटीलाई सदर गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीले निवेदन दिएपछि उनले एकता नचाहेको प्रस्ट भएको नेपाल समूहका नेता वेदुराम भुसालले बताएको खबर मंगलबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
