प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीलाई सपथ गराउन भनी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले परमादेश दिएमा त्यस्तो परमादेश नमानेको खण्डमा राष्ट्रपतिलाई समेत अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने कानुनविदहरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउने परमादेशको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने बताएका हुन् । सो रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विपक्षीहरूको बहस आइतबार सकिएपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले आइतबार र सोमबार जवाफी बहस गरे । सोही क्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
जवाफी बहस दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले अदालतको आदेश नमान्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही हुने उल्लेख गरेका हुन् । यसअघि बहस गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको तर्फका कानुन व्यवसायीले अदालतले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएमा राष्ट्रपतिले नमान्ने अवस्था पनि आउन सक्ने उल्लेख गरेको खबर सोमबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
